सातारा : शिरवळ तालुका खंडाळा जिल्हा सातारा या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत निर्माण होण्यापूर्वी १९८२ साली उद्योगपती बी जी शिर्के यांनी पेपर कंपनीची स्थापना केली . त्यामुळे अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला. परंतु वीस वर्षांपूर्वी ब्राऊन पेपर कंपनी व्यवस्थापनाने अनेक कामगारांची देणी  थकवली आहेत. त्या विरोधात अँड. रवींद्र जाधव यांनी कामगारांची बाजू मांडली असून न्यायालयीन लढ्यानंतर न्यायालयाने सर्व कामगारांची देणी देण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती अँड . रवींद्र जाधव यांनी सातारा येथे झालेल्या भरगच्च पत्रकार परिषदेत दिली. 

  सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक नामांकित कंपन्या उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना विविध व्यवसायातून उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध झाले आहे. सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र व उद्योजक बी जी शिर्के साहेब यांनी ४५ वर्षांपूर्वी शिरवळ या ठिकाणी पेपर कंपनी उभी केली होती. त्यानंतर २००० साली या कंपनीची मालकी ब्राऊन पेपर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड या कंपनीकडे गेली. जुलै २००४ पासून ब्राऊन पेपर कंपनी व्यवस्थापनाने  सदर कंपनीचे उत्पादन बंद केले. तसेच कंपनीतील कामगार व कर्मचारी यांचे

नियमित पगार व इतर आर्थिक फायदे देणे  बंद केले.  त्यामुळे कामगारांची उपासमारी सुरू झाली तर अनेक उद्योग बंद पडले. स्थानिकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड  कोसळली. यावर उपाययोजना करण्यासाठी कंपनीत कार्यरत असलेल्या अंतर्गत कामगार संघटनेने पाठपुरावा करून उत्पादन सुरू करण्याबाबत आणि कामगारांची देणी अदा करणेबाबत कंपनी

व्यवस्थापनाकडे पाठपुरावा केला पण त्याला  कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव कामगार संघटनेतर्फे अध्यक्ष रोजेहसन काझी यांनी सुरुवातीस सहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा यांचे कार्यालयात चर्चेतून मार्ग निघावा म्हणून अर्ज केला होता.

 मे. औद्योगिक न्यायालय सातारा येथे कंपनी विरुद्ध ॲड. रवींद्र जाधव, सातारा यांनी कामगार संघटनेच्या वतीने तक्रार केस २००६ मध्ये दाखल केली होती. सदर तक्रार केसचा अंतिम निर्णय २०१० साली झाला होता. त्यामध्ये मे.औद्योगिक न्यायालयाने उत्पादन प्रक्रिया बंद करण्याचा, कामगारांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय बेकादेशीर असल्याचे जाहीर केले.      

  बेकायदेशीररित्या कंपनी कामगारांना कमी केल्यापासुन कामगारांना नियमित दरमहा पगार अदा करणेबाबत आदेश दिलेले होते. परंतु ,त्याविरुद्ध कंपनीने लगेचच मे. उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु मे. उच्च न्यायालयाने मे. औद्योगिक न्यायालयाचे निर्णयानुसार देय असणारी रक्कम मे. न्यायालयात जमा करणेबाबत आदेश दिले. परंतु मे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांची देय रक्कम जमा केली नाही. कंपनीने उद्योग आजारी असल्याचे कारण पुढे केले. दरम्यान, सदर प्रकरणी औद्योगिक आणि आर्थिक पुनर्रचना मंडळ, मुंबई (BIFR) यांनी सदर कंपनीच्या दिवाळखोरीबाबतच्या दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध कंपनी व्यवस्थापनाने अपिलीय प्राधिकरण औद्योगिक आणि आर्थिक पुनर्रचना मंडळाकडे ( ए ए आय एफ आर) दिल्ली येथे अपील दाखल करून दिवाळखोरीचे निर्णयास स्थगिती घेतली होती. दरम्यानच्या काळात स्थगिती उठवण्याबाबत संघटना पदाधिकारी व अँड रवींद्र जाधव यांनी प्रयत्नही केले. स्थगिती आदेशामुळे दरम्यान लिक्विडेटर यांचेकडे कामगारांच्या देय रकमांची मागणी करूनही रक्कम

वसुलीची कारवाई होऊ शकली नव्हती. दरम्यान कायद्यात बदल होऊन शासनाने सदर दोन्ही मंडळ बरखास्त केली.तसेच  सदर अर्जावर सुनावणी होऊन सातारा येथील मे. कामगार न्यायालयाने कामगारांच्या वतीने दाखल केलेले अर्जावर आदेश करून अर्जदार कामगारांना २००४ सालापासून थकीत पगार, मूळ पगार, महागाई भत्ता, इतर भत्ते, शिल्लक रजा पगारा पोटी सेवाशर्तीनुसार होणारी आज अखेरची होणारी एकूण रक्कम अदा करणेबाबत आदेश कंपनी व्यवस्थापना विरुद्ध दिलेले आहेत.सातारा येथील मे. औद्योगिक न्यायालय, मे. कामगार न्यायालय, मे. उच्च न्यायालय, मुंबई, बी. आय. एफ. आर, लिक्विडेटर, ए. ए. आय. एफ. आर, पुन्हा मे. कामगार न्यायालय अशा अथक न्यायालयीन लढ्यानंतर सदरच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे. या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे अध्यक्ष रोजेहसन काझी, उपाध्यक्ष विठ्ठल दगडे, सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर कावळे, पदाधिकारी बाळू राऊत, राजू चव्हाण, गणेश शिर्के व इतर कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते .