नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशातील सर्व महिलांना गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे, मग त्या विवाहित असोत किंवा अविवाहित. या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार प्रत्येकाला २४ आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारात ती स्त्री विवाहित आहे की अविवाहित आहे याचा फरक पडत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की एखाद्या महिलेच्या वैवाहिक स्थितीला तिला नको असलेली गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे कारण बनवले जाऊ शकत नाही. अविवाहित आणि अविवाहित महिलांनाही या कायद्यानुसार गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.
वैवाहिक बलात्काराचाही बलात्कारामध्ये समावेश होतो, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये गर्भपाताचा अधिकार
पतीकडून ‘वैवाहिक बलात्कार’ झाल्यासही पत्नीला 24 आठवड्यांच्या विहित मर्यादेत गर्भपात करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे. हे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत समाविष्ट केले पाहिजे. हा अधिकार त्या महिलांना दिलासा देणारा ठरेल ज्यांना अवांछित गर्भधारणा सुरू ठेवण्याची सक्ती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एमटीपी कायद्याचा अर्थ लावला
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने वैवाहिक बलात्कार ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा देखील या कायद्यात समाविष्ट करण्याचा विचार केला पाहिजे, असेही म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात एमटीपी कायद्याचा अर्थ लावताना ही व्यवस्था दिली. खंडपीठाने म्हटले आहे की विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेद कृत्रिम आहे आणि या कायद्याच्या उद्देशाने ते घटनात्मकदृष्ट्या राखले जाऊ शकत नाही. केवळ विवाहित स्त्रियाच लैंगिक संबंध ठेवतात हा रूढीवाद कायम आहे.
2021 च्या दुरुस्तीमध्ये पतीऐवजी ‘पार्टनर’ हा शब्द वापरण्यात आला होता.
2021 मधील मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील दुरुस्तीमध्ये अविवाहित महिलेचाही समावेश करण्यासाठी पतीऐवजी जोडीदार हा शब्द वापरण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. वैवाहिक संबंधांमुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचे फायदे मर्यादित करण्याचा संसदीय हेतू नव्हता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खरं तर विधवा किंवा घटस्फोटित महिलेला 20-24 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी आहे.
अविवाहित आणि अविवाहित महिलांना वंचित ठेवणे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या कायद्याच्या नियम 3B च्या कक्षेत अविवाहित महिलांचा समावेश करणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे घटनेच्या कलम 14 नुसार सर्वांना समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अविवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे आणि केवळ विवाहित महिलांनाच परवानगी देणे हे संविधानात दिलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते.
२५ वर्षीय तरुणीच्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला
सर्वोच्च न्यायालयाने 25 वर्षीय अविवाहित तरुणीच्या याचिकेवर महिला हक्कांच्या दिशेने हा मोठा निर्णय दिला आहे. 24 आठवड्यांच्या गरोदरपणाचा गर्भपात करण्यासाठी तिने कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली नाही. संमतीने सेक्स केल्यामुळे ही मुलगी गरोदर राहिली. पाच भावंडांमध्ये ती सर्वात मोठी असल्याचे सांगून तिने सर्वोच्च न्यायालयाला गर्भपातास परवानगी देण्याची विनंती केली होती. त्याचे आई-वडील शेतकरी आहेत. तिच्याकडे उदरनिर्वाहाचे साधन नाही, म्हणून ती न जन्मलेल्या मुलाची काळजी घेण्यास असमर्थ असेल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 जुलैच्या आपल्या आदेशात महिलेला 24 आठवड्यांचा गर्भ संपुष्टात आणण्यास परवानगी नाकारली होती कारण ती सहमतीतील संबंधांमुळे झाली होती.