पुसेसावळी : सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात येणाऱ्या पुसेसावळी जिल्हा परिषद गटात विविध विकासकामे मोठ्या प्रमाणात राबवली जात असल्याची जाहिरात केली जात असली तरी त्यातील बहुसंख्य कामांवर माहिती फलक लावलेले नसल्याचे उघड्या डोळ्यांनी दिसत आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ नुसार सर्व सार्वजनिक विकासकामांसाठी कामाचे नाव, खर्च, कालावधी, ठेकेदार, निधीचा स्रोत आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहिती असलेले फलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, या गटातील सुमारे २०-३० प्रमुख विकासकामांपैकी केवळ ५-८ कामांवरच असे फलक लावले गेले प्राथमिक सर्व्हेतून दिसून येत आहे. यामुळे निधीच्या वापरात पारदर्शकता नसल्याच्या शंका निर्माण होत असून, स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोरदार टीका होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी फलक अनिवार्य असल्याचे सांगितले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत कमतरता दिसून येत आहे.

        सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष शामराव कदम (नांगरे पाटील) या मुद्द्यांवर बोलताना म्हणतात की, फलक नसल्याने कामांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे कठीण होते. "सरकारी निधीचा वापर पारदर्शक असावा, पण फलक नसल्याने आम्हाला काहीच कळत नाही," त्यासोबतच काम सुरू असताना माहिती घेतली असता ठेका मिळविणारे ठेकेदार कधीच कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध नसतात याऊलट सबठेकादारां कडून सदरचे काम सुरू असून त्या सब ठेकेदार कडे कामाचे अंदाजपत्रक ची प्रत उपलब्ध नसते.तसेच, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (२०२६) हा मुद्दा प्रस्थापित घराण्यांकडून ठळकपणे चर्चेत आहे.  प्रचारामध्ये विकासकामांच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित होत आहे. परंतू प्रत्यक्षात कामाचा दर्जा खालावला असल्याचे दिसून येते या विकास कामांच्या नावाखाली नेमका कोणाचा विकास झाला आहे हे सर्व जनतेला माहिती आहे.

                                                                        माहिती फलक अनिवार्य का?

            "महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ आणि संबंधित नियमांनुसार, सर्व विकासकामांसाठी माहिती फलक लावणे बंधनकारक आहे. या फलकांवर कामाचे नाव, खर्च, कालावधी, ठेकेदाराची माहिती, निधीचा स्रोत आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांचे नाव असणे आवश्यक आहे. हे फलक कामाच्या सुरुवातीपासूनच लावले जाणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून ग्रामस्थ कामाच्या गुणवत्तेवर आणि खर्चावर लक्ष ठेवू शकतील. "जर काम सुरू करतानाच योग्य फलक लावले गेले असते, तर निधीच्या वापराची आणि कामाच्या गुणवत्तेची ग्रामस्थ स्तरावरही पाहणी होऊ शकली असती," असे एका सामान्य नियमावलीत नमूद आहे."