खटाव  : खटाव तालुक्यातील तहसीलदार श्रीमती बाई सर्जेराव माने यांनी २६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजवंदन न करता फक्त ध्वजारोहण केल्याच्या गंभीर आरोपावरून 'आपले सरकार' पोर्टलवर दाखल झालेल्या तक्रारीवर राष्ट्रध्वजाचा अवमान प्रकरणात 'स्वयं-न्याय' करत स्वतःच निकाल लावल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपीने स्वतःच न्यायाधीश बनून तक्रार फेटाळल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लहर उसळली आहे.

      तक्रारदार नागरिकाने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, तहसीलदार कार्यालयात झालेल्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात फक्त ध्वजवंदन करणे अपेक्षित असताना ध्वजारोहण केल्याने राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला गेला नाही. ध्वज पूर्ण उभारणी केल्यानंतर ध्वज वरचेवर फक्त फडकवल्यानंतर फक्त ध्वजवंदन (सॅल्यूट) करणे आवश्यक होते. भारतीय ध्वज संहितेनुसार प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी राष्ट्रध्वज उभारणी करून फक्त ध्वजवंदन न करता स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी ध्वजारोहण (ध्वज खालून वरच्या दिशेने नेत फडकविणे) चे काम केले. त्यामुळे ध्वजाचा अवमान करणाऱ्या विद्यमान मा.तहसीलदार श्रीमती बाई सर्जेराव माने यांचे निलंबन करण्याची मागणी केली होती. 

      सदरच्या तक्रारीचा तपास आपले सरकार पोर्टल च्या अधिकाऱ्यांकडून संबंधित आरोपी तथा विद्यमान तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेकडेच आली आणि स्वतः आरोपी असलेल्या तहसीलदारांनीच सदरची तक्रार निकाली काढली. निकाली काढण्यात आलेल्या उत्तरात स्पष्टीकरण देताना तहसीलदार श्रीमती बाई माने यांनी स्वतः लिहिले की, "सदर कार्यक्रम परंपरेनुसार झाला असून यामध्ये ध्वजाचा कोणत्याही प्रकारचे अवमान झालेला नाही." ही तक्रार बेकायदेशीरपणे निकाली काढल्याचा आरोप आता जोर धरत आहे. सरकारी पोर्टलवर तक्रारकर्त्याने केलेल्या दाव्याला स्वतः आरोपी अधिकाऱ्याने 'फेटाळले' हे प्रकरण नैतिकतेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर मानले जात आहे. नागरिकांमध्ये "आरोपी स्वतःच न्यायाधीश? हे कशाप्रकारचे प्रशासन आहे?" "राष्ट्रध्वज हा केवळ कार्यक्रमाचा भाग नाही, तो राष्ट्राचा गौरव आहे. यात हलगर्जीपणा अक्षम्य आहे." अनेकांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आणि उच्च अधिकाऱ्यांकडे पुनः तक्रार दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

             खटाव च्या विद्यमान तहसीलदार बाई माने यांच्यावर यापूर्वी लाचप्रकरणातही आरोप झाले होते, ज्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची मागणी होत होती. प्रशासनाने याबाबत तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत. अन्यथा या प्रकारामुळे 'स्वयं-न्याय' चा नवा पायंडा पडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.