सातारा : ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी निर्माण झालेल्या सातारा जिल्हा परिषदेत आता विकासाची व्याख्याच बदलली आहे काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. एकीकडे ग्रामीण भागातील शाळांच्या इमारती दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत, अनेक गावांतील रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे, पाणीपुरवठ्याच्या योजनांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत आणि शेतकऱ्यांसमोर शेतीशी संबंधित अनेक प्रश्न उभे असताना दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीच्या सभापती लता कर्णे यांच्या केबिनच्या सुशोभीकरणाचे काम चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या कामासाठी नेमका किती खर्च केला जात आहे, तो कोणत्या निधीतून होत आहे, सुशोभीकरणाची गरज कोणी आणि कोणत्या कारणासाठी नोंदवली, तसेच त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी कोणत्या स्तरावर देण्यात आली, याचा स्पष्ट तपशील जिल्हा परिषद प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या इतिहासाला महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या ग्रामीण विकासाच्या विचारांची मोठी पार्श्वभूमी आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून गावखेड्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोहोचावा, हा जिल्हा परिषद व्यवस्थेमागील व्यापक हेतू होता. “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” या भावनेशी सुसंगत कारभार करणाऱ्या संस्थेकडून ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असताना पदाधिकाऱ्यांच्या केबिनच्या फर्निचर, प्लायवूड, फ्लोअरिंग आणि अंतर्गत सजावटीवर मोठा खर्च होत असल्याची चर्चा असेल, तर प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे. ‘बहुजन हिताय’चा विचार फक्त भिंतीवर लिहिण्यासाठी आणि प्रत्यक्षात ‘पदाधिकारी सुखाय’चा कारभार करण्यासाठी आहे काय? असा खोचक प्रश्न आता विचारला जात आहे.

विशेष म्हणजे लता कर्णे यांच्याकडे कृषी समितीच्या सभापतीपदाची जबाबदारी आहे. सातारा जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेती आणि ग्रामीण व्यवस्थेशी जोडलेली आहे. शेतकऱ्यांसमोर सिंचन, दर्जेदार बियाणे, शेतीमालाला बाजारपेठ, विविध कृषी योजनांचा लाभ, बदलत्या हवामानाचा फटका आणि उत्पादन खर्च यांसारखे प्रश्न असताना कृषी समितीच्या नेतृत्वाकडून या प्रश्नांवर आक्रमकपणे काम होण्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सभापतींच्या केबिनच्या सुशोभीकरणावर खर्च होत असल्याची बाब समोर येत असेल, तर “शेतकऱ्यांच्या बांधावर समस्या आणि कृषी सभापतींच्या केबिनमध्ये सजावटीची लगबग—हाच का जिल्हा परिषदेचा नवा कृषी विकास?” असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही.

ग्रामीण भागातील एखाद्या जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्गखोलीला दुरुस्तीची गरज भासली, अंगणवाडीमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या असतील, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीची दुरुस्ती करायची असेल किंवा गावातील एखादा छोटासा विकासाचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर अनेकदा प्रस्ताव, मंजुरी आणि निधीची प्रतीक्षा करावी लागते. अशा परिस्थितीत पदाधिकाऱ्यांच्या केबिनच्या सुशोभीकरणासाठी निधी उपलब्ध होत असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणारच. शाळेच्या गळक्या छपरापेक्षा सभापतींच्या केबिनचे छत महत्त्वाचे झाले आहे काय? गावातील खराब रस्त्यापेक्षा केबिनचे फ्लोअरिंग तातडीचे आहे काय? शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा कार्यालयातील फर्निचरला प्राधान्य आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे जिल्हा परिषद प्रशासनाला द्यावी लागतील.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कामासाठी वापरला जाणारा पैसा अखेर आहे कुणाचा? जिल्हा परिषद ही कोणत्याही पदाधिकारी किंवा अधिकाऱ्याची खासगी संस्था नसून जनतेच्या पैशातून चालणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे सभापतींच्या केबिनच्या सुशोभीकरणासाठी एकूण किती रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले, कोणत्या विभागाने ते तयार केले, कोणत्या निधी किंवा लेखाशीर्षातून खर्च करण्यात येत आहे, प्रशासकीय मंजुरी कोणी दिली, तांत्रिक मंजुरी कोणी दिली, कामासाठी निविदा मागविण्यात आली की कोटेशन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला, काम कोणत्या एजन्सी अथवा ठेकेदाराला देण्यात आले आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम खर्च किती होणार, हा संपूर्ण तपशील जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतःहून सार्वजनिक करायला हवा. कारण तिजोरी जिल्हा परिषदेची असली तरी त्यातील पैसा जनतेचा आहे आणि त्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब विचारण्याचा अधिकारही जनतेचाच आहे.

लता कर्णे यांच्या राजकीय भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर या सुशोभीकरणाच्या वेळेबाबतही राजकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून निवडून आल्यानंतर त्यांनी भाजपसोबत जाण्याची भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या केबिनच्या सुशोभीकरणाला मिळालेली चालना हा निव्वळ प्रशासकीय योगायोग आहे की त्यामागे काही विशेष प्राधान्य आहे, याबाबत प्रशासनानेच स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. राजकीय समीकरण बदलले आणि केबिनचेही दिवस पालटले का? असा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर त्याचे सर्वात प्रभावी उत्तर आरोप-प्रत्यारोपातून नव्हे, तर मंजुरी आणि खर्चाची अधिकृत कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यातून मिळू शकते. त्यामुळे या कामाची प्रक्रिया पूर्णपणे नियमानुसार असेल तर ती जनतेसमोर ठेवण्यास प्रशासनाला कोणतीही अडचण असण्याचे कारण नाही.

सर्वसामान्य माणूस स्वतःच्या घरातील एखादी खोली दुरुस्त किंवा सुशोभित करण्यापूर्वी अनेकदा महिनोन्‌महिने पै-पै साठवतो. त्याच नागरिकाच्या करातून उभ्या राहणाऱ्या सार्वजनिक निधीतून पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन सुखसोयींसाठी मोठी रक्कम खर्च केली जात असेल, तर त्या नागरिकाला खर्चाची गरज आणि औचित्य विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जनतेने प्रतिनिधींना मत हे केबिनचा थाट वाढवण्यासाठी दिले की गावाचा विकास करण्यासाठी? हा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या अस्वस्थ करणारा असला तरी सार्वजनिक पैशाच्या वापराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणावर मौन बाळगण्याऐवजी केबिनच्या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निधीचे लेखाशीर्ष, निविदा किंवा कोटेशन प्रक्रिया, कार्यादेश, संबंधित ठेकेदार अथवा एजन्सीचे नाव, आतापर्यंत झालेला खर्च आणि प्रस्तावित अंतिम खर्च याची माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विद्यमान केबिनची स्थिती इतकी खराब होती का की तातडीने सुशोभीकरण करणे आवश्यक होते, याचेही स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. कारण केवळ “सुशोभीकरण” या एका शब्दाच्या आड सार्वजनिक निधीच्या खर्चाचे औचित्य सिद्ध होत नाही. काम आवश्यक असेल तर कागदपत्रे दाखवा, खर्च रास्त असेल तर आकडा जाहीर करा आणि प्रक्रिया पारदर्शक असेल तर ती जनतेसमोर ठेवा—एवढीच अपेक्षा आहे.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेकडे राज्याचे लक्ष असते. अशा संस्थेच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये ग्रामीण विकासाचा विचार प्रथम दिसणे अपेक्षित आहे. गावातील शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रे, रस्ते, पाणी आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांसाठी निधीची चणचण जाणवत असताना पदाधिकाऱ्यांच्या केबिनच्या सुशोभीकरणाला प्राधान्य दिले जात असेल, तर हा केवळ एका खोलीच्या सजावटीचा विषय राहत नाही; तो जिल्हा परिषदेच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमाचा आणि सार्वजनिक पैशाच्या वापराच्या मानसिकतेचा प्रश्न बनतो.

आज त्यामुळे सातारकरांचा जिल्हा परिषदेला सवाल सरळ आहे—केबिन चमकवण्यापेक्षा गाव चमकवणे महत्त्वाचे नाही काय? फर्निचर बदलण्यापेक्षा शाळांची परिस्थिती बदलणे गरजेचे नाही काय? फ्लोअरिंगपेक्षा ग्रामीण रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे अधिक आवश्यक नाही काय? आणि कृषी सभापतींच्या केबिनचा थाट वाढण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडवणे ही खरी जबाबदारी नाही काय?

अखेर या वादाचा निकाल आरोप-प्रत्यारोपातून नव्हे, तर कागदपत्रांतूनच लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने “केबिन सुशोभीकरणासाठी नेमके किती रुपये, कोणत्या निधीतून आणि कोणाच्या मंजुरीने खर्च होत आहेत?” याचा संपूर्ण हिशोब जनतेच्या दरबारात मांडावा.

कारण प्रश्न केवळ लता कर्णे यांच्या केबिनचा नाही; प्रश्न जनतेच्या पैशाचा आहे. प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या प्राधान्यक्रमाचा आहे. आणि सर्वात मोठा प्रश्न—यशवंतराव चव्हाणांच्या विचारांचा वारसा सांगणारी सातारा जिल्हा परिषद आज खरोखरच ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’साठी चालतेय, की त्या विचाराला बाजूला सारून कारभार ‘पदाधिकारी सुखाय’च्या दिशेने निघालाय?

केबिनचा हिशोब जाहीर करा… उत्तर सातारकर स्वतः देतील!