देशमुखनगर : मोटार वाहन (आरटीओ) विभागासाठी  आकृतीबंध मान्यतेचा शासन निर्णय  निर्गमित 
झाला. अत्यंत नगण्य अशा पदोन्नतीच्या संधी असल्याने सदर शासन निर्णयाने कर्मचा-यांमध्ये उत्साही वातावरण निर्माण झाले. परंतू मागील दोन वर्षात काही तांत्रीक बाबींचा बाऊ करुन आकृतीबंधाच्या अंमलबजावणीस टोलवाटोलवी केली जात आहे.  
    शासन/प्रशासनाचा लक्षवेध करुन आकृतीबंधाची  पूर्वलक्षी प्रभावाने  अंमलबजावणी करावी, या व इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी  राज्यातील आरटीओ कर्मचा-यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
     आकृतीबंधाची योग्य अंमलबजावणी न करताच, त्याचा आधार घेऊन  मात्र संपूर्ण महाराष्र्टात महसूल विभाग स्तरावरील बदल्या  करण्याचे सूत्र स्विकारुन प्रशासनाने नुकत्याच महसूली स्तरावर बदल्या केल्या आहेत. संघटनेच्या वतीने या महसुली स्तरावरील बदल्यास माहे डिसेंबर २०२२ पासून शासन/प्रशासनान प्रत्यक्ष भेटून तीव्र विरोध दर्शविला आहे. महसूली विभाग स्तरावरील बदल्यांमुळे कर्मचारी वर्गास पदोन्नती तसेच सेवाविषयक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, यामुळे कर्मचारी भयभीत व संतप्त झाले असून शासन/प्रशासनाविरुध्द तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
     आकृतीबंधानुसार पदांचे सेवाप्रवेश नियम गेल्या दोन वर्षांपासून मंत्रालयात निर्णयाविना पडून आहेत. प्रशासनाकडून कोणतीही उचित कार्यवाही होत नसल्याने सदरचे सेवा प्रवेश  नियम प्रलंबित राहिले आहेत.
      राज्यात कामकाजात एकसुत्रता नसल्याने कर्मचारीवर्गास आणि विशेषत:जनतेस नाहक त्रास होत आहे, यासाठी संघटनेने मागणी केल्यानुसार गठित झालेल्या मा.कळसकर समितीचा अहवाल बासनात बांधून ठेवला आहे,    कळसकर समितीचा अहवाल तात्काळ लागू करावा तसेच संगणक प्रणालीतील  संभाव्य बदलाबाबत धोरण ठरविण्यात यावे, अशीही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.      
     वरिल प्रमुख रास्त मागण्यांसह जिव्हाळ्याच्या  इतर प्रलंबित मागण्यांच्या  आग्रहासाठी तीव्र संघर्ष करण्याचा निर्णय संघटनेच्या वतीने  दि. ०८ सप्टेंबर २०२४ रोजी कार्यकारिणी सभेत  घेतला.
      सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी  दि. २४ सप्टेंबर  २०२४ पासून "बेमुदत संपावर" जाऊन ते त्यांचा क्षोभ व्यक्त करणार आहेत.
      शासन/प्रशासनाने आकृतीबंधाची पूर्वलक्षी प्रभावाने  सत्वर अंमलबजावणी केल्यास   हा संघर्ष टाळता येणे शक्य आहे.  रास्त जिव्हाळयाच्या मागण्या, संवेदनशील शासना/प्रशासनाने मान्य कराव्यात कळावे, अशी आग्रही मागणी सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी केली आहे.