पाचगणी  : जिल्हा बँकेची निवडणूक अजून अधिकृतपणे रणांगणात उतरलेली नाही; मात्र जावळीत राजकीय तोफांचा आवाज आधीच घुमू लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा पारंपरिक बालेकिल्ला म्हणून ज्या जावळीची ओळख सांगितली जाते, त्याच जावळीत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आक्रमक मोर्चेबांधणी करत शिंदे गटाच्या राजकीय ताकदीला थेट आव्हान दिल्याचे चित्र आहे. बालेकिल्ला म्हणायचा, पण किल्ल्याच्या तटावरच विरोधकांनी चढाई केली तर नेतृत्वाने नेमके करायचे काय? हा सवाल आता जावळीच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

जावळीतील ४९ पैकी ४८ सोसायट्यांचे ठराव पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असून, तब्बल ३२ मतदार शिवेंद्रराजेंच्या बाजूने ‘सहलीवर’ पाठवले गेल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे शशिकांत शिंदे गटाकडे सुमारे १२ मतदार राहिल्याचे चित्र मांडले जात आहे. ३२ विरुद्ध १२ अशी चर्चा जर खरी असेल, तर हा केवळ आकड्यांचा फरक नाही; हा प्रदेशाध्यक्षांच्या होमग्राउंडवरील संघटनात्मक ताकदीवर उमटलेला मोठा प्रश्नचिन्ह आहे.

सर्वात बोचरा धक्का आखाडे सोसायटीच्या ठरावात दिसल्याचे सांगितले जात आहे. शशिकांत शिंदेंच्या जावळीतीलच या मैदानावर शिवेंद्रराजे समर्थकांचा ठराव ६ विरुद्ध ५ असा मंजूर झाला. फरक एका मताचा असला, तरी राजकीय संदेश मात्र तिखट आहे. ज्यांच्या नावावर जावळीचा बालेकिल्ला सांगितला जातो, त्यांच्याच अंगणात विरोधकांना सहा मते मिळतात आणि आपल्याकडे पाच—मग हा बालेकिल्ला नेमका कागदावर आहे की मतपेटीत? असा खोचक सवाल आता विचारला जात आहे.

शिवेंद्रराजेंनी ठराव प्रक्रियेला प्रतिष्ठेची लढाई मानून मैदानात उतरल्याचे चित्र दिसत आहे. कार्यकर्त्यांशी संपर्क, बैठका आणि मतदारांची जुळवाजुळव यामुळे त्यांनी विरोधकाच्या होमग्राउंडवरच आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधकाच्या घरात घुसून डाव मांडण्याची हिंमत एकीकडे आणि आपल्या घरातच बचावाची वेळ दुसरीकडे—जावळीतील राजकारणाने दोन्ही नेत्यांच्या शैलीतील फरक उघड केला आहे.

प्रदेशाध्यक्षपद हे मोठे राजकीय पद; मात्र पदाची उंची आणि स्थानिक संघटनात्मक ताकद यामध्ये फरक असतो. जावळीतील सध्याचे गणित पाहता हा फरकच चर्चेत आला आहे. प्रदेशाध्यक्ष असूनही आपल्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यात मतदारांची अशी विभागणी होत असेल, तर संघटनेची कमान नेमकी कोणाच्या हातात आहे? हा प्रश्न आता शिंदे गटाला अस्वस्थ करणारा ठरू शकतो.

त्यातच शिंदे गटातील काही कार्यकर्ते पडद्याआडून शिवेंद्रराजेंना सहकार्य करत असल्याची राजकीय चर्चा सुरू आहे. या चर्चेची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी अशी कुजबुज स्वतःमध्येच राजकीय धोक्याचा संकेत मानली जाते. बाहेरचा विरोधक परवडतो; पण घरातील मतांचे समीकरण बदलू लागले तर बालेकिल्ल्याची तटबंदी किती मजबूत आहे, याचा प्रश्न निर्माण होतो.

२०२१ च्या जिल्हा बँक निवडणुकीत जावळीत शशिकांत शिंदे यांचा एका मताने २४-२५ असा पराभव झाल्याचा संदर्भ दिला जातो. पाच वर्षांनंतर पुन्हा त्याच जावळीत ठरावांच्या टप्प्यावर आव्हान उभे राहिल्याने जुन्या पराभवाच्या आठवणींनाही उजाळा मिळाला आहे. ‘तेव्हा एक मताने धक्का; आता ठरावांपूर्वीच मतदारांची मोठी फूट?’ हा प्रश्न शिंदे गटाच्या राजकीय गणिताची परीक्षा घेणारा आहे.

जिल्हा बँक ही केवळ सहकाराची संस्था नाही; ती ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार, कर्जव्यवस्था आणि राजकीय प्रभावाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे जावळीतील मतदार कोणत्या गोटात आहेत, याला केवळ निवडणुकीच्या आकड्यांपेक्षा मोठे राजकीय महत्त्व आहे. शिवेंद्रराजेंनी जावळीत दाखवलेला आक्रमकपणा जर जिल्हाभर विस्तारला, तर जिल्हा बँकेची निवडणूक दोन नेत्यांच्या प्रतिष्ठेच्या संघर्षात बदलण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

आता शशिकांत शिंदेंसमोर प्रश्न स्पष्ट आहे—‘बालेकिल्ला’ ही केवळ राजकीय उपमा आहे की अजूनही मतदारांच्या मनातील वास्तव? शिवेंद्रराजेंच्या आक्रमक मोर्चेबांधणीला शिंदे गट कसा प्रत्युत्तर देतो, हे आगामी काळात ठरणार आहे.

कारण जिल्हा बँकेची लढाई अजून अधिकृतपणे सुरू झालेली नसली, तरी जावळीतील पहिला राजकीय संदेश मात्र धडाडून गेला आहे. विरोधकाने किल्ल्याच्या बाहेर तंबू ठोकलेला नाही; तो थेट किल्ल्याच्या अंगणात येऊन ताकद मोजत आहे. आता प्रदेशाध्यक्षांचा गट प्रतिआक्रमण करणार की बदलत्या गणिताकडे केवळ पाहत राहणार, यावर जावळीच्या ‘बालेकिल्ल्या’ची खरी ताकद ठरणार आहे.

बालेकिल्ल्याचा दावा मोठा… पण मतदारांचे गणित वेगळे असेल तर राजकीय सिंहासनाला पायाभरणी कुठून? जावळीतील ठरावांनी शशिकांत शिंदेंसमोर जिल्हा बँकेपूर्वीच सर्वात कठीण प्रश्न उभा केला आहे!