मेढा : मतदारसंघ पुनर्रचना अद्याप झालेली नसतानाही नवी मुंबईत जावळी-महाबळेश्वरमधील रहिवासी आणि माथाडी कामगारांचा मेळावा घेण्याच्या शशिकांत शिंदे यांच्या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. वरकरणी हा मेळावा नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यामागे केवळ जनसंवाद आहे की भविष्यातील राजकीय मोर्चेबांधणी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर संघटन उभारण्यापेक्षा निवडणुकीपूर्वीच संपर्काचे जाळे मजबूत करणे ही राजकारणातील जुनी रणनीती मानली जाते. त्यामुळे सध्याच्या मेळाव्याकडेही त्याच राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात आहे.

शशिकांत शिंदे यांची राजकीय ताकद माथाडी कामगार चळवळीशी जोडलेली आहे. नवी मुंबई, विशेषतः एपीएमसी परिसरातील माथाडी कामगारांचे संघटन हे त्यांच्या राजकीय प्रभावाचे पारंपरिक केंद्र मानले जाते. त्यामुळे या पारंपरिक बळाशी थेट संपर्क वाढवितानाच जावळी-महाबळेश्वरच्या रहिवाशांना त्याच व्यासपीठावर आणणे हे केवळ ‘समस्या ऐकण्याचे’ साधे समीकरण नसल्याची चर्चा आहे. एका बाजूला माथाडी कामगारांचे संघटन आणि दुसऱ्या बाजूला मूळ गावाशी भावनिक नाते असलेला जावळी-महाबळेश्वरचा रहिवासी वर्ग, या दोन्ही घटकांची सांगड घालून भविष्यातील राजकीय ताकद उभारण्याचा प्रयत्न आहे का, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पनवेल परिसरात सातारा जिल्ह्यातील, विशेषतः जावळी-महाबळेश्वर भागातील अनेक नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यांचे वास्तव्य मुंबईत असले तरी मूळ गावाशी असलेले नाते कायम आहे. कुटुंब, नातेवाईक, सामाजिक संस्था आणि गावपातळीवरील संपर्कामुळे या वर्गाचा अप्रत्यक्ष राजकीय प्रभाव दुर्लक्षित करता येत नाही. त्यामुळे या नागरिकांना थेट संपर्कात आणणे म्हणजे भविष्यातील राजकीय उपयोगासाठी स्वतंत्र सामाजिक नेटवर्क तयार करण्याची दीर्घकालीन गुंतवणूक ठरू शकते.

या संपूर्ण घडामोडीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्थानिक नेतृत्वाला वळसा घालून थेट संपर्क साधण्याची शक्यता. जावळी-महाबळेश्वरमध्ये स्थानिक आमदार, खासदार, पक्षीय पदाधिकारी आणि विविध राजकीय गटांची स्वतंत्र समीकरणे आहेत. अशा परिस्थितीत मुंबईत राहणाऱ्या मूळ गावच्या नागरिकांशी थेट संवाद साधल्यास स्थानिक राजकीय मध्यस्थांची गरज कमी होते आणि स्वतःचे स्वतंत्र संपर्कजाळे उभे करता येते. त्यामुळे हा मेळावा स्थानिक नेतृत्वाला बायपास करून स्वतःचा प्रभावक्षेत्र विस्तारण्याच्या रणनीतीचा भाग आहे का, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.

शशिकांत शिंदे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष असल्याने या उपक्रमाकडे पक्षाच्या संघटनात्मक विस्ताराच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात पक्षाचे बळ वाढविताना माथाडी कामगारांचे संघटन आणि विविध जिल्ह्यांतील रहिवासी संघटनांचा आधार घेणे ही राजकीयदृष्ट्या व्यावहारिक रणनीती ठरू शकते. ‘जाहीर संवाद’ या नावाखाली नागरिकांशी संपर्क वाढविणे, त्यातून संघटन उभारणे आणि पुढे त्याचे राजकीय ताकदीत रूपांतर करणे, अशी प्रक्रिया या माध्यमातून सुरू आहे का, हा सवाल आहे.

‘जनतेच्या समस्या ऐकणारा नेता’ अशी प्रतिमा निर्माण करणे हे राजकारणातील प्रभावी साधन आहे. विशेषतः स्वतःच्या मूळ भागातील नागरिकांशी मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात थेट संवाद साधल्याने भावनिक जवळीक निर्माण होते. मात्र या संवादाचे खरे मूल्य मेळाव्यातील गर्दी, घोषणाबाजी किंवा छायाचित्रांवर नव्हे, तर त्यानंतर किती नागरिकांच्या समस्या प्रत्यक्ष मार्गी लागतात यावर ठरणार आहे. समस्या ऐकल्या, आश्वासने दिली आणि मेळावा संपला, तर त्याला जनसेवेपेक्षा राजकीय ब्रँडिंगचा रंग चढल्याची टीका होऊ शकते.

सध्या मतदारसंघ पुनर्रचना झालेली नसल्यामुळे या मेळाव्याला थेट नव्या मतदारसंघाच्या तयारीचे स्वरूप देणे घाईचे ठरेल. मात्र राजकारणात भविष्यातील समीकरणांची तयारी आजपासूनच केली जाते. आज मतदारसंघाची सीमा बदललेली नसली तरी उद्याचे राजकीय समीकरण बदलू शकते. त्यामुळे निवडणूक नसतानाही विविध सामाजिक आणि संघटनात्मक गटांशी संपर्क वाढविणे ही दीर्घकालीन राजकीय रणनीती असू शकते.

थोडक्यात पाहिले तर ‘माथाडी कामगारांचे पारंपरिक बळ + जावळी-महाबळेश्वरच्या रहिवाशांचे सामाजिक नेटवर्क + मुंबई महानगर प्रदेशातील थेट संपर्क = भविष्यातील राजकीय प्रभाव’ असे संभाव्य समीकरण या उपक्रमातून दिसत आहे. त्यामुळे हा मेळावा केवळ समस्या ऐकण्यासाठीचा कार्यक्रम आहे की भविष्यातील राजकीय मोर्चेबांधणीची सुरुवात, याचे उत्तर आगामी काळातील प्रत्यक्ष कृतीतून मिळणार आहे. मतदारसंघाची पुनर्रचना अद्याप झाली नसली, तरी राजकीय पुनर्मांडणीची तयारी सुरू झाली आहे का? हा प्रश्नच सध्या या मेळाव्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे.