सातारा : राष्ट्रीयकृत संस्थांचे सध्या खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. 1956 मध्ये फक्त 5 करोड मध्ये सुरू झालेल्या एलआयसीने 42 लाख करोड रुपयांपर्यंत मजल मारली आहे. परंतु, सरकार ही जनतेचा आस्था असलेली एलआयसी खाजगी हातात सोपवत आहे. मात्र विमा कर्मचारी संघटना जनतेच्या साथीने हा प्रयत्न हाणून पडणार आहे, असे ठाम प्रतिपादन अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. श्रीकांत मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत केले.सातारा येथे अखिल भारतीय विमा कर्मचारी महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्र गुजरात व गोवा या तीन राज्याच्या पश्चिम विभागीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. याबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.मिश्रा म्हणाले, सुमारे 40 करोड नागरिक एलआयसीमध्ये विमा संरक्षण घेतात. असे असताना सरकार एलआयसीला कमकुवत करण्यासाठी केंद्र सरकाचा जो हिस्सा आहे तो काढून घेत आहे. नुकतेच साडेतीन टक्के शेअर बाजारात विकला आहे. केंद्र सरकारच्या बाजारपेठेतुन जो पैसा प्राप्त होतो त्यापैकी 25 टक्के एलआयसीचा असतो.एलआयसीमध्ये 2022 पर्यंत जो 39 लाख करोड गुंतवणूक झाली त्यातील 90% रक्कम ही देशाच्या पायाभूत विकास कामांसाठी उपयोगी ठरली. एलआयसीचा पैसा देशाच्या विकासासाठी यामुळे पडतो कारण ही संस्था राष्ट्रीयकृत संस्था आहे. जर ही संस्था भांडवलदारांच्या घशात गेली तर हाच पैसा राष्ट्राच्या कामी नाही तर त्या भांडवलदारांच्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी होईल.सरकार भांडवलदारांच्या दबावाखाली येऊन सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग मोठी संस्था त्यांच्या ताब्यात देऊ पाहत आहे. आणि यालाच ते आत्मनिर्भर भारत म्हणत आहेत. देशाचे राष्ट्रीय उद्योग विकून भारत आत्मनिर्भर बनणार नाही या विरोधात आम्ही जनजागृती व आंदोलन करणार आहे.देशातील रोजगारीचे प्रमाण जास्त असताना त्या यामध्ये करोनामुळे आणखी भर पडली आहे, एलआयसीचा आलेख उंचावत आहे पण देशातील बेरोजगार तरुणांना लाभ झाला तरच या वृद्धीला अर्थ आहे. एलआयसी मध्ये कर्मचारीभरती, निवृत्त कर्मचारी यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. यावेळी विमा कर्मचारी महासंघाचे शरद भुजबळ, अनिल ढोकपांडे, वसंत नलावडे, व्ही रमेश हे पदाधिकारी उपस्थित होते