सातारा -  सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उघडकीस आणलेले झाडाणी प्रकरण आता राष्ट्रीय हरित न्यायालयात पोहचले आहे. एकीकडे अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी सुरु असतानाच राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करुन संबंधितांना दणका घेत जिल्हाधिका-यांसह पाच जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. 
अहमदाबाद येथे कार्यरत असलेले गुजरातचे जीएसटी कमिशनर चंद्रकांत वळवी यांनी सातारा जिल्हयातील कांदाटी खो-यातील झाडाणी येथील 620 एकर जमीन खरेदी केली आहे. नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या गुजरात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईकांनी ही जमीन ग्रामस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केली होती.  सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते.  ग्रामस्थांना सरकारची भीती दाखवून ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती.  या जमिनीच्या अधिग्रहणामुळे विविध पर्यावरणीय धोके उपस्थित झाले आहेत. या क्षेत्रातील समृद्ध जैवविविधतेला अनधिकृत क्रियाकलापांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. अधिग्रहणामुळे स्थानिक हवेच्या आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होणार आहेत.  हवे आणि पाण्याचे प्रदूषण, अनधिकृत बांधकाम, झाडांची कत्तल, आणि बेकायदेशीर रस्ते आणि वीज पुरवठा विकासामुळे पर्यावरणीय नुकसान झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम आणि खाणकाम झाले आहे, ज्यावर कोणतीही  ठोस कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणात पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे. या परिस्थितीच्या गंभीरतेला ओळखून, एनजीटीने स्वत:हून हे प्रकरण उचलले आहे, 
याप्रकरणी एनजीटीने अनेक प्रमुख जबाबदार अधिकार्यांना नोटीस काढली असून त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (टढउइ), केंद्रीय प्रदूषण 
नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय (महाराष्ट्र), मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र तसेच जिल्हाधिकारी, सातारा यांचा समावेश आहे. या प्रकरणांमध्ये काम करत असणारे पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे हे देखील या प्रकरणांमध्ये ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड. निकिता आनंदाचे  यांच्याद्वारे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून मेहरबान राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणास सर्व प्रकारचे सहकार्य करणार आहेत.
या याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, अरुणकुमार त्यागी, सेन्थिल वेल यांच्या बेंचसमोर झाली असून या प्रकरणी पाच जणांना नोटीस काढण्यात आली आहे. एनजीटीने या उत्तरदायित्व असणाऱ्यांना त्यांच्या म्हणणे पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे, एनजीटीने मूळ अर्ज पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरण, पुणे येथे हस्तांतरित केला आहे. या प्रकरणी ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुनावणी होणार आहे.  एनजीटीच्या या दणक्यामुळे संबंधितांचा धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. 

एनजीटी न्यायालयाचे आभार 
"गेल्या अनेक वर्षांपासून माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे हे लोकशाही मार्गाने विविध प्रश्नांवर आंदोलन करुन संबंधितांना न्याय मिळवून देत आहे. आतापर्यंत स्वखर्चाने आणि समाजाच्या पाठिंब्याने त्यांनी विविध न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. याप्रकरणी एनजीटी न्यायालयाने सु मोटो दखल घेत याचिका दाखल करुन घेतल्याने श्री. मोरे यांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. यामुळे सामाजिक लढ्याला यश मिळणार असून हे प्रकरण म्हणजे लोकशाही अजून जिवंत असल्याचा दाखला असल्याचे मतही श्री.मोरे यांनी व्यक्त केले असून न्यायालयाला संपूर्ण सहकार्य करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले."