सातारा : एकीकडे जिल्हा परिषद शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याच्या घोषणा, डिजिटल शिक्षणाचे गोडवे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे दावे केले जात असताना दुसरीकडे सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचे छप्परच सुरक्षित नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ९४ जिल्हा परिषद शाळांमधील २२० वर्गखोल्या धोकादायक घोषित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, अनेक ठिकाणी भिंतींना तडे गेले आहेत, छते जीर्ण अथवा खचलेल्या अवस्थेत आहेत, पावसाळ्यात वर्गखोल्यांत गळती होते, तर काही ठिकाणी जीर्ण पत्र्यांचे तुकडे पडण्याचा धोका असल्याचे चित्र आहे. हजारो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित एवढा गंभीर प्रश्न निर्माण होईपर्यंत सातारा जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग नेमका काय करत होता, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. ज्ञानाच्या मंदिरातच विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून बसावे लागत असेल तर शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे हे अपयश नाही तर काय?

या संपूर्ण प्रकारातील सर्वाधिक संतापजनक बाब म्हणजे धोकादायक वर्गखोल्यांचा प्रश्न माध्यमांतून चर्चेत आल्यानंतर आता संबंधित विभागाकडून ‘मास्टर प्लान’ तयार करण्याची भाषा सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र २२० वर्गखोल्या एका दिवसात धोकादायक झालेल्या नाहीत. भिंतींना पडलेले तडे, कमकुवत झालेले छप्पर, पावसाळ्यातील गळती आणि जीर्ण झालेले पत्रे ही स्थिती हळूहळू निर्माण झालेली असणार. मग शाळांची नियमित पाहणी कोण करत होते? दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी इमारतींचे सुरक्षा परीक्षण झाले होते का? मुख्याध्यापकांकडून अहवाल मागविण्यात आले होते का? केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी किती शाळांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या? धोकादायक इमारतींची माहिती आधीपासून उपलब्ध होती तर वेळेत दुरुस्ती का झाली नाही? आणि माहितीच उपलब्ध नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर देखरेख ठेवणारी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा कागदावरच होती का? असे एकामागोमाग एक प्रश्न आता शिक्षण विभागासमोर उभे राहत आहेत.

विशेषतः जावळी, महाबळेश्वर आणि पाटणसारख्या दुर्गम, डोंगराळ आणि अतिवृष्टीच्या तालुक्यांतील शाळांची परिस्थिती अधिक चिंताजनक असल्याचे सांगितले जाते. या परिसरात दरवर्षी प्रचंड पाऊस पडतो. जमिनीची धूप, दरडी, ओलावा आणि सततच्या पावसामुळे जुन्या इमारतींच्या संरचनेवर परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे अशा भागांतील शाळांची तपासणी अधिक काटेकोरपणे आणि नियमित होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आजही जीर्ण इमारतींमध्ये शिक्षण घ्यावे लागत असेल, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमात नेमकी कुठे आहे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. शहरातील एखाद्या खासगी इमारतीला तडा गेला तर नोटिसांचा भडिमार करणारी प्रशासकीय यंत्रणा स्वतःच्या शाळांच्या तडकलेल्या भिंतींकडे इतकी वर्षे दुर्लक्ष कसे करू शकते?

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या २२० वर्गखोल्या धोकादायक असल्याचे घोषित केल्यानंतर त्या तातडीने विद्यार्थ्यांच्या वापरातून बंद करण्यात आल्या आहेत का, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे. संबंधित विद्यार्थ्यांची पर्यायी सुरक्षित वर्गखोल्यांमध्ये व्यवस्था केली आहे का? जर जागा उपलब्ध नसेल तर तात्पुरत्या स्वरूपात सुरक्षित शैक्षणिक व्यवस्था कुठे केली आहे? धोकादायक असल्याचे माहिती असूनही एखाद्या वर्गखोलीत विद्यार्थी बसविले जात असतील आणि दुर्दैवाने दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? मुख्याध्यापक घेणार, केंद्रप्रमुख घेणार, गटशिक्षणाधिकारी घेणार, शिक्षणाधिकारी घेणार की जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ प्रशासन? दुर्घटना झाल्यानंतर चौकशी समिती बसवून जबाबदारी ढकलण्यापेक्षा दुर्घटना घडू न देणे हीच प्रशासनाची पहिली जबाबदारी आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे खासगी शाळांचा पर्याय उपलब्ध नसलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठविले म्हणून त्यांच्या मुलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करायची का? गरीबाच्या मुलाच्या डोक्यावरचे छप्पर कोसळेपर्यंत प्रशासनाने फाईल फिरवत बसायचे का? हा प्रश्न आता केवळ शिक्षणाचा राहिलेला नसून संवेदनशील प्रशासनाचा आहे. विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, डिजिटल शिक्षण आणि विविध योजना देण्यापूर्वी ते ज्या वर्गात बसतात तो वर्गच सुरक्षित आहे की नाही, याची खात्री करणे ही सर्वात मूलभूत जबाबदारी आहे.

या निमित्ताने जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीवर मागील काही वर्षांत झालेल्या खर्चाचाही हिशेब समोर येणे आवश्यक आहे. शाळा दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी दरवर्षी निधी खर्च होत असेल तर ९४ शाळांतील २२० वर्गखोल्या धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्याच कशा? कोणत्या शाळांसाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला, कोणती कामे पूर्ण झाली, कामांची गुणवत्ता कोणी तपासली, दुरुस्ती केलेल्या खोल्यांपैकी एखादी खोली पुन्हा धोकादायक ठरली आहे का आणि कामांच्या दर्जाचे तांत्रिक परीक्षण झाले का, याची माहिती जिल्हा परिषदेने सार्वजनिक करायला हवी. कारण कोट्यवधींच्या निधीच्या आकड्यांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचे सुरक्षित छप्पर हेच त्या खर्चाचे खरे प्रमाणपत्र आहे.

आता ‘मास्टर प्लान तयार करतोय’ या उत्तराने शिक्षण विभागाची जबाबदारी संपणार नाही. प्रत्येक धोकादायक वर्गखोलीचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दुरुस्तीयोग्य आणि पूर्णपणे पाडून नव्याने बांधण्याची गरज असलेल्या खोल्यांची स्वतंत्र यादी तयार झाली पाहिजे. प्रत्येक कामासाठी निधी, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश आणि काम पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख निश्चित केली पाहिजे. विशेषतः जावळी, महाबळेश्वर आणि पाटणसारख्या अतिवृष्टीच्या भागांना प्राधान्य देऊन पावसाळ्यात एकही विद्यार्थी धोकादायक वर्गात बसणार नाही, अशी स्पष्ट हमी जिल्हा परिषद प्रशासनाने द्यावी.

माध्यमांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतरच प्रशासनाला ‘मास्टर प्लान’ आठवत असेल, तर ही बाब अधिक गंभीर आहे. प्रशासन माध्यमांच्या बातम्यांवर चालते की स्वतःच्या तपासणी यंत्रणेवर? शाळांच्या सुरक्षिततेची नियमित पाहणी करण्यासाठी अधिकारी आहेत, यंत्रणा आहे आणि अहवालांची व्यवस्था आहे. तरीही एवढ्या मोठ्या संख्येने वर्गखोल्या धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्या असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित का करू नये? केवळ नवीन निधी मंजूर करून जुन्या दुर्लक्षावर पांघरूण घालण्याऐवजी या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या प्रशासकीय दिरंगाईचीही चौकशी झाली पाहिजे.

सातारा जिल्हा परिषद प्रशासन आणि शिक्षण विभागाने आता सर्व ९४ शाळा आणि २२० धोकादायक वर्गखोल्यांची तालुकानिहाय यादी सार्वजनिक करावी. प्रत्येक खोलीची सद्यस्थिती, विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था, दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणीसाठी लागणारा अंदाजित खर्च, मंजूर निधी आणि काम पूर्ण होण्याची तारीख नागरिकांसमोर ठेवावी. तसेच जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व जिल्हा परिषद शाळांचेही स्वतंत्र स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मोहीम हाती घ्यावी. आज २२० खोल्या धोकादायक म्हणून समोर आल्या आहेत; उद्या तपासणीअभावी आणखी एखादी जीर्ण इमारत अचानक दुर्घटनेचे कारण ठरू नये.

विद्यार्थ्यांचा जीव हा सरकारी फाईलमधील एक आकडा नाही. दुर्घटना झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांचे दौरे, पंचनामे, चौकशी समित्या, निलंबनाची भाषा आणि मदतीच्या घोषणा करून गेलेला जीव परत येणार नाही. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी आजच कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने शिक्षण विभागाला निश्चित मुदत देऊन धोकादायक वर्गखोल्यांचा प्रश्न युद्धपातळीवर निकाली काढावा. केवळ ‘मास्टर प्लान’ तयार करून फाईल कपाटात ठेवण्यापेक्षा त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, याचे वेळापत्रक जनतेसमोर जाहीर करावे.

सातारा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला आता पालकांचा एकच सवाल आहे—‘शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या घोषणा नंतर करा; आधी आमच्या मुलांना जिवंत आणि सुरक्षित घरी परतण्याची हमी द्या!’ ९४ शाळांतील २२० धोकादायक वर्गखोल्यांचा आकडा हा केवळ प्रशासकीय आकडा नसून शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. ती घंटा वाजल्यानंतरही प्रशासन जागे झाले नाही, तर भविष्यातील कोणत्याही दुर्घटनेसमोर ‘आम्हाला माहिती नव्हती’ हे उत्तर स्वीकारले जाणार नाही.