मसूर : मसूर पोलिस ठाण्याचे वाहतूक पोलिस बहुतांश वेळा शामगाव घाटातील मसूर फाट्यावर तैनात असलेले दिसतात. परंतू हे वाहतूक पोलिस नियमानुसार कर्तव्यावर आहेत काय? त्यांची त्याठिकाणी नियुक्ती कोणी केली? मसूर पोलिस ठाण्यातील वाहतूक व्यवस्थापन आणि ई-चलान कारवाईवरून गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे मसूर पोलिस ठाण्यात वाहतूक नियंत्रणासाठी चार कर्मचारी नियुक्त असल्याची माहिती आहे; दुसरीकडे जिल्हा वाहतूक शाखेकडून या पोलिस ठाण्यासाठी एकच ई-चलान मशिन उपलब्ध असून त्यावर लॉगिन करण्याचे अधिकार दोन कर्मचाऱ्यांनाच असल्याचे समजते. 

            विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील काही अंमलदार हे वाहतुक चलान करताना मशिनमध्ये चलान भरून वारंवार चलान प्रस्तुत (Submit) न करता ते रद्द (Abort) करत असून त्यांचे वाहतूक नियंत्रणाचे दैनंदीन कामकाजात चलान मोठ्या प्रमाणात रद्द केले जात असल्याचे निष्पन्न झाल्याने जिल्ह्यातील एकूण १० अंमलदारांच्या नावाचा उल्लेख करत १६ जून २०२५ रोजी तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी काढलेल्या आदेशात मसूर पोलिस ठाण्याच्या यातील एकाचे नाव आहे. या लेखी आदेशामुळे आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उपलब्ध माहिती नुसार, मसूर पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी महेश एस. घुटुगडे यांना ई-चलान मशिन तसेच वाहतूक पोलिस म्हणून शामगाव घाट येथे नियुक्त करू नये, असे निर्देश या आदेशात असल्याचा दावा केला जात आहे.

             मात्र, संबंधित कर्मचारी त्यानंतरही वाहतूक पोलिसाची वर्दी परिधान करून ई-चलान मशिनचा वापर करीत असल्याचे दिसून येते. तर त्याच वेळी आणि ठिकाणी उपस्थित असलेले दुसरे वाहतूक पोलिस कर्मचारी निकम ज्यांची कदाचित वाहतूक पोलिस म्हणून नियुक्ती असेल ही परंतू ई-चालाण मशिन लॉगिन करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे आदेशानुसार सदरचे वाहतूक पोलिस नियमबाह्य पद्धतीने काम करत असल्याने वाहतूक पोलिस आहेत की संबंधित पोलिस ठाण्याचे कारभारी यांच्या संगनमताने ई-चालाण मशिन चा धाक दाखवून सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर दरोडा टाकणारी टोळी आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

                  वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशाला घाटातील मसूर फाट्यावर का मारले जात आहे? संबंधित ठाण्याच्या कारभाऱ्यांना त्या आदेशाला निष्काशीत करणारे आदेश कोणाचे आहेत? नसतील तर वैध आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कुठे झाली? असे थेट प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून “ज्या कोणाला ई-चलान मशिन लॉगिन करण्याचा अधिकार आहे त्यांना संबंधित ठाण्याच्या हजेरी मेजर यांनी २३ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर या दिवशी कोणती ड्युटी दिली? त्यावेळी सदरच्या मशिन कोणाच्या ताब्यात होत्या? नियमबाह्यपणे त्या घुटुगडे आणि निकम यांच्या ताब्यात कोणी दिल्या? की त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत त्याचा गैरफायदा घेतला? यासोबतच वरिष्ठांचा आदेश लागू आहे का?  आणि नियुक्त वाहतूक कर्मचारी प्रत्यक्षात कोणते कर्तव्य बजावत आहेत?” याचा खुलासा करावा, ज्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर दरोडा पडणार नाही अशी मागणी वाहनधारकांतून होत आहे.

‘मशिनचा धाक’ दाखवून सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर दरोडा?

            ई-चलान प्रणाली ही वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठीची अधिकृत यंत्रणा आहे. मात्र, एकास वरिष्ठांनी वाहतूक पोलिस पदावर नियुक्त न करण्याचे आदेश असताना आणि दुसऱ्या जवळ ई-चलान मशिन लॉगिन चा अधिकार नसताना धाक दाखवून अनावश्यक दबाव आणत वाहनधारकां कडून खंडणी वजा दरोडा टाकला जात असल्याचे आरोप होत असल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या खिशातून दंडाच्या नावाखाली रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार पोलिसांना कायद्याने दिला आहे; मात्र तो अधिकार नियम, पारदर्शकता आणि अधिकृत प्रक्रियेच्या चौकटीतच वापरला जाणे अपेक्षित आहे.

भाग १ क्रमशः.......