सातारा  :  सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक  योजनेमधून   जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील विकास कामांना समप्रमाणात   निधी देवून जिल्ह्याचा समतोल विकास केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य उत्पादन शुल्क तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

    जिल्हा नियोजन समितीची  बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे,   बाळासाहेब पाटील,   मकरंद पाटील,   दिपक चव्हाण,   महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, अपर पोलीस अधीक्षक बापु बांगर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे आदी उपस्थित होते.

    सर्व विभाग प्रमुखांनी 2022-23 मध्ये प्राप्त झालेला जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी 31 मार्च 2023 पर्यंत 100 टक्के खर्च करावा, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. फेब्रुवारी 2023 मध्ये खर्चाचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल.

    जिल्ह्यातील आमदार महोदयांनी तातडीने आपल्या कामांची यादी सादर करावी. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यास वेळ खूप कमी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जास्तीत जास्त निधी खर्च करावा. जो निधी खर्च होणार नाही यासाठी पर्याय काढला जाईल, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

    सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा शासनाने कळवलेली कमाल आर्थिक मर्यादा रुपये 380 कोटी 21 लाख व वाढीव मागणी रुपये 100 कोटी असे 480 कोटी 21 लाख,   अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमास 79 कोटी 83 लाख, आदिवासी क्षेत्रबाह्य घटक कार्यक्रमास 1 कोटी 63 लाख 58 हजार  असे एकूण 561 कोटी 67 लाख 58 हजार योजनेच्या सन 2023-24 च्या साठीच्या राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीकरिता  तरतुदीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली.

    तसेच 30 सप्टेंबर 2022 रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठकीच्या इतिवृत व इतिवृत्तावरील कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम,आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य क्षेत्र) सन 2022-23 अंतर्गत माहे डिसेंबर अखेर खर्चाचा आढावा व पुनर्विनियोजन अहवालास मान्यता देण्यात आली.

    या बैठकीस विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.