मेढा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीने जावळी तालुक्यातील राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले असून, ही निवडणूक आता सहकार क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. जावळीतील राजकीय वर्चस्व, भविष्यातील नेतृत्व आणि तालुक्यातील प्रभाव सिद्ध करण्याची ही प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे. एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे माजी आमदार शशिकांत शिंदे, तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले अशी थेट आमने-सामनेची लढत रंगताना दिसत आहे. दोन्ही गटांनी विकास सेवा सोसायट्यांचे ठराव आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी कंबर कसली असून, जावळीतील प्रत्येक ठरावाला आता राजकीय रंग चढला आहे.

गेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत शशिकांत शिंदे यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे यंदाची निवडणूक त्यांच्यासाठी राजकीय पुनरागमनाची संधी मानली जात आहे. मात्र यावेळी शिवेंद्रराजे भोसले यांनीही कोणताही धोका पत्करायचा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. स्वतः मैदानात उतरून ते विकास सेवा सोसायट्यांतील ठरावांवर लक्ष ठेवत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक सुरू होण्यापूर्वीच राजकीय मोर्चेबांधणीने वेग घेतला आहे.

या संघर्षामागे कुसुंबी गटातील पराभवाची राजकीय सल असल्याची चर्चा जावळीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत ज्ञानदेव रांजणे यांच्या पत्नी अर्चना रांजणे यांचा झालेला पराभव राजे गटाच्या जिव्हारी लागल्याचे मानले जाते. त्यानंतर आता ज्ञानदेव रांजणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी राजे गटाने जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे कुसुंबी गटातील पराभवाची भरपाई करण्याची ही संधी म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले जात असल्याची राजकीय चर्चा आहे.

पंचायत समिती सभापती निवडीवेळी शशिकांत शिंदे यांनी घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेमुळे भाजपला सत्ता मिळाली होती. त्या घडामोडीनंतर जावळीतील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली. आता मात्र शिवेंद्रराजे भोसले कोणतीही संधी विरोधकांच्या हाती जाऊ नये, यासाठी स्वतः रणांगणात उतरल्याचे चित्र दिसत आहे. विकास सेवा सोसायट्यांपासून जिल्हा बँकेपर्यंत प्रत्येक पातळीवर राजे गट सक्रिय झाल्याने आगामी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

शशिकांत शिंदे यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी कोरेगाव मतदारसंघ निवडला असला, तरी जावळीवरील त्यांची राजकीय पकड कायम आहे. स्थानिक सहकारी संस्था, विकास सेवा सोसायट्या आणि कार्यकर्त्यांचे मजबूत जाळे यामुळे जावळीतील त्यांचा प्रभाव अजूनही कायम असल्याचे मानले जाते. याच पार्श्वभूमीवर शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जावळीत आक्रमक भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही लढाई केवळ जिल्हा बँकेच्या संचालकपदापुरती न राहता भविष्यातील जावळीच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरू शकते.

आगामी काही दिवसांत विकास सेवा सोसायट्यांचे ठराव, संचालकांची भूमिका आणि स्थानिक राजकीय हालचाली यावर संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक कोण जिंकणार, यापेक्षा जावळीतील राजकीय वर्चस्व कोण सिद्ध करणार, याचीच उत्सुकता आता अधिक वाढली आहे. मात्र या घडामोडींचे अंतिम राजकीय परिणाम निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदारांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतील.