महाबळेश्वर : महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शहराच्या स्वच्छतेसंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेण्यात आला. शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या व्हीडीके (VDK) कंपनीचा ठेका रद्द करण्याचा, कंपनीचे अनामत (डिपॉझिट) जप्त करण्याचा तसेच संबंधित कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील स्वच्छतेबाबत नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी येत होत्या. घंटागाड्यांच्या अनियमित फेऱ्या, अपुरे मनुष्यबळ, कचरा संकलनातील विलंब आणि स्वच्छता व्यवस्थेतील ढिसाळ नियोजन यामुळे शहराची स्वच्छता व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. विशेषतः पर्यटन हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर या परिस्थितीमुळे नागरिकांसह पर्यटकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.

सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक नगरसेवकांनी ठेकेदाराच्या निष्काळजी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगरपरिषदेकडून वेळोवेळी संबंधित ठेकेदाराला सूचना देण्यात आल्या, अनेक बैठका घेण्यात आल्या तसेच कामात सुधारणा करण्यासाठी वारंवार समज देण्यात आली होती. मात्र, या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत ठेकेदाराने आवश्यक त्या सुधारणा केल्या नाहीत. परिणामी शहरातील स्वच्छतेची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच खालावत गेली.

स्वच्छता सभापती ॲड. संजय जंगम यांनी सभागृहात माहिती देताना सांगितले की, पर्यटकांच्या प्रमुख हंगामात शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी अतिरिक्त स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्था सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीही अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारत शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. मात्र, ठेकेदाराकडून अपेक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे नगरपरिषदेवर अतिरिक्त आर्थिक व प्रशासकीय ताण निर्माण झाला.

याप्रसंगी बोलताना ॲड. संजय जंगम म्हणाले की, स्वच्छता ही नागरिकांना मिळणारी मूलभूत सुविधा आहे. या सुविधेमध्ये कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा किंवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. महाबळेश्वरची ओळख ही स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यटननगरी अशी आहे. शहराचा नावलौकिक कायम राखण्यासाठी नगरपरिषद कटिबद्ध असून स्वच्छतेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अनेक वेळा अंतिम इशारा (अल्टिमेटम) देऊनही ठेकेदाराने जबाबदारीने काम न केल्यामुळे अखेर व्हीडीके कंपनीचा ठेका रद्द करण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कंपनीचे डिपॉझिट जप्त करून भविष्यातील निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास बंदी घालण्यासाठी ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णयही सभागृहाने सर्वानुमते मंजूर केला.

दरम्यान, स्वच्छतेचा ठेका रद्द केल्यानंतर पुढील उपाययोजनांवरही सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते कुमार शिंदे यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या वर्क ऑर्डरनुसारच काम देण्यात यावे. काही मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना विशेष सवलती दिल्या जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासनाकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, कामाचे समान वाटप आणि पारदर्शक कार्यपद्धती याबाबत त्यांनी सभागृहात जोरदार भूमिका मांडली.

कुमार शिंदे यांनी शहरातील स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन नियोजनाची गरज असल्याचेही नमूद केले. ठेकेदार बदलून प्रश्न सुटणार नाही, तर कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण, नियमित देखरेख आणि कर्मचाऱ्यांच्या समस्या वेळेत सोडविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वच्छता ही केवळ प्रशासनाची नव्हे तर संपूर्ण शहराच्या प्रतिमेशी संबंधित बाब असल्याने यामध्ये कोणतीही तडजोड होऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

यावर उत्तर देताना स्वच्छता सभापती ॲड. संजय जंगम यांनी कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार नसल्याची स्पष्ट ग्वाही दिली. पर्यटन हंगामात नगरपरिषदेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही उत्कृष्ट कामगिरी बजावत शहराची स्वच्छता टिकवून ठेवण्यासाठी मोलाचे योगदान दिल्याचे सांगत त्यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले. त्यांच्या परिश्रमामुळे अनेक अडचणी असूनही शहराची स्वच्छता व्यवस्था काही प्रमाणात सुरळीत राहिली, असे त्यांनी नमूद करत कर्मचाऱ्यांचे आभारही मानले.

 नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनीही शहरातील स्वच्छता व्यवस्था नव्याने उभी करण्यासाठी नगरपरिषद प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले. विस्कळीत झालेली स्वच्छतेची घडी पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येतील. नागरिकांना दर्जेदार स्वच्छता सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची सर्वोच्च प्राथमिकता असून भविष्यात अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा कोणत्याही ठेकेदाराकडून सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

स्वच्छता व्यवस्थेतील त्रुटींवर कठोर कारवाई करत व्हीडीके कंपनीचा ठेका रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, यामुळे शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेला नव्याने दिशा मिळेल आणि नागरिकांसह पर्यटकांनाही अधिक दर्जेदार सेवा उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे