औंध  : पोलिसांकडे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे.अवैध व्यवसायांवर कारवाई करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मग एखादा अवैध व्यवसाय सुरू राहतो, त्यावर कारवाई होत नाही आणि त्याच काळात संबंधित व्यवसायिकांकडून पोलिस ठाण्याशी संबंधित व्यक्तींमार्फत कथितपणे नियमित आणि ठराविक रक्कम घेतली जात असल्याची चर्चा होत असेल, तर या चर्चेची चौकशी होऊ नये का?

हा प्रश्न औंध पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील जनतेसमोर आज उभा आहे.अतिरिक्त कामाचा भार असेल तर मोबदला शासनाने द्यावा की अवैध व्यावसायिकांनी?

महसूल, अन्न व औषध प्रशासन, उत्पादन शुल्क यांसह विविध विभागांच्या कामांचा अतिरिक्त भार पोलिसांवर पडत असल्याचे दिसूनही येते आणि सांगितले जाते ते मान्यच आहे. परंतू पोलिसांवर अतिरिक्त जबाबदारी असेल तर शासनाने त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ, साधने आणि नियमाप्रमाणे अधिकृत मोबदला द्यावा.

पण मग दुसरा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो तो म्हणजे "अधिकृत पगार" आणि "शासकीय मोबदला" असताना अवैध व्यवसायिकांकडून कथितपणे “मंथली” घेतली जात असेल, तर त्या पैशाला अतिरिक्त कामाचा मोबदला म्हणायचे तरी कोणत्या नियमाने? हा प्रशासनाला जनतेच्या मनात निर्माण झालेला प्रश्न आहे.

            “मंथली”ची चर्चा खोटी असेल तर चौकशी करून सत्य बाहेर आणा!

औंध पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत काही अवैध व्यवसायांबाबत आणि त्यांच्याकडून कथितपणे नियमित आर्थिक व्यवहार होत असल्याबाबत चर्चा असेल, तर संबंधित प्रभारी अधिकाऱ्यांनी घाबरण्याचे कारणच काय? आरोप खोटे असतील तर चौकशी करा आणि क्लीन चिट मिळवा. पण चौकशीच झाली नाही तर जनतेच्या मनातील संशय अधिकच वाढणार नाही का?म्हणूनच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे व्यक्तीविरोधी आरोप म्हणून न पाहता प्रशासनातील पारदर्शकतेचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

प्रभारी अधिकाऱ्यांना जनतेकडून या बातमीच्या आधारे काही थेट प्रश्न आहेत.

१. औंध पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांची माहिती आहे का?

२. माहिती असल्यास त्यांच्यावर किती कारवाया करण्यात आल्या?

३. कारवाई न झालेल्या प्रकरणांमध्ये त्यामागचे कारण काय?

४. कोणत्याही पोलिस कर्मचारी अथवा मध्यस्थी मार्फत कथित “मंथली” घेतली जाते का?

५. अशी रक्कम घेतली जात असल्याचा आरोप चुकीचा असल्यास संबंधित अधिकारी खुलासा करण्यास तयार आहेत का?

६. पोलिसांवर इतर विभागांच्या कामांचा अतिरिक्त भार असल्यास त्यासाठी शासनाने कोणता अधिकृत मोबदला निश्चित केला आहे?

७. अवैध व्यवसायिकांकडून पैसे घेण्यास परवानगी देणारा कोणताही शासकीय नियम अस्तित्वात आहे का?

८. या सर्व बाबींची स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यास प्रभारी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस प्रशासन तयार आहे का?

             या बातमीचा उद्देश व्यक्तीला बदनाम करणे नाही; सत्य बाहेर आणणे आहे.या वृत्तामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविण्याचा दावा केला जात नाही. परंतू मंथली घेतलीच आहे, असे अंतिम सत्य म्हणून सांगण्या ऐवजी, तशी चर्चा/आरोप असल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी का होऊ नये, एवढाच मूलभूत प्रश्न या वृत्तातून उपस्थित केला जात आहे. कारण अशा बातमी च्या आधारे पत्रकाराचे काम कोणाला विनाकारण दोषी ठरविणे नाही. तर पत्रकाराचे काम प्रश्न विचारणे, प्रशासनाला उत्तरदायी बनवणे आणि जनतेसमोर सत्य परिस्थिती आणण्यासाठी आवाज उठवणे आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आता निर्णय घ्यावा जर आरोप निराधार असतील तर चौकशी करा. सत्य जनतेसमोर आणा

आणि चुकीचे आरोप करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करा आणि जर चौकशीत गैरप्रकार आढळला तर जबाबदारी निश्चित करा. दोषींवर कारवाई करा. आणि पोलिस दलाची प्रतिमा वाचवा.दोन्ही परिस्थितीत फायदा जनतेचाच आहे. म्हणूनच औंध पोलिस ठाण्याच्या कारभाराबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रभारी अधिकाऱ्यां कडून लेखी स्पष्टीकरण मागवून आवश्यक असल्यास शो-कॉज नोटीस बजावावी आणि स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी नागरिकांची मागणी पुढे येत आहे.

         शेवटी एकच प्रश्न...

कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित झाले तर प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराला गप्प करायचे की प्रश्नांची उत्तरे द्यायची? औंध पोलिस ठाण्याचे हद्दीतील जनतेला धमकीची नव्हे, पारदर्शक प्रशासनाची गरज आहे. आणि पत्रकाराला कुणाची भीती नसते. पुरावा असेल तर तो प्रश्न विचारतो, आरोप असेल तर तो “आरोप” म्हणूनच मांडतो, आणि सत्य समोर येईपर्यंत चौकशीची मागणी करतो. आता निर्णय वरिष्ठांचा 

चौकशी होणार की संशय कायम ठेवला जाणार?