सातारा : लोकशाहीत निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा सेवक की स्वतंत्र ‘VIP’? सातारा जिल्हा परिषदेत सदस्यांच्या वाहनांसाठी कोडयुक्त स्टिकर आणि सदस्यांसाठी अधिकृत ओळख बॅज देण्याचा उपक्रम पुढे आल्यानंतर आता हाच प्रश्न प्रशासनाला विचारण्याची वेळ आली आहे. जनतेने मतदान करून प्रतिनिधींना जिल्हा परिषदेत पाठवले ते त्यांच्या गाड्यांना विशेष ओळख मिळावी म्हणून की जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी? सदस्यांच्या गाडीवर कोडयुक्त स्टिकर चिकटवून आणि गळ्यात बॅज अडकवून प्रशासनाला नेमकी कोणती ‘डिजिटल क्रांती’ घडवायची आहे? या उपक्रमामुळे सामान्य नागरिकाला कोणती सेवा जलद मिळणार, प्रशासनातील कोणती प्रक्रिया पारदर्शक होणार आणि जिल्हा परिषदेच्या कारभारात नेमका कोणता गुणात्मक बदल होणार, याची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत. अन्यथा ‘डिजिटल ओळख’च्या गोंडस नावाखाली लोकप्रतिनिधींच्या रुबाबाचे सरकारी ब्रँडिंग सुरू आहे का, असा खोचक सवाल उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांना अधिकृत ओळखपत्र देणे ही प्रशासकीय गरज असू शकते; पण सदस्यांच्या वाहनांना स्वतंत्र कोडयुक्त स्टिकर देण्याची एवढी गरज नेमकी का निर्माण झाली? सदस्याची गाडी जिल्हा परिषदेत आली की अधिकाऱ्यांना ती दूरवरूनच ओळखता यावी म्हणून हा प्रयोग आहे का? स्टिकर असलेल्या वाहनाला स्वतंत्र प्रवेश मिळणार का? पार्किंगमध्ये प्राधान्य मिळणार का? सुरक्षा यंत्रणेकडून वेगळी वागणूक मिळणार का? स्टिकर पाहिल्यावर ‘साहेब आले’ म्हणून दरवाजे अधिक वेगाने उघडणार असतील तर हा डिजिटल प्रशासनाचा प्रयोग म्हणायचा की VIP संस्कृतीला डिजिटल मुलामा? आणि कोणतीही विशेष सुविधा मिळणारच नसेल, तर गाडीवर हा स्टिकर लावण्याची आवश्यकता काय, याचेही उत्तर प्रशासनाने स्पष्ट करावे.

आजच्या काळात ‘डिजिटल प्रशासन’ म्हणजे नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध होणे, सरकारी निर्णय ऑनलाइन दिसणे, सार्वजनिक खर्चाचा हिशेब खुला असणे आणि लोकप्रतिनिधींची कामगिरी नागरिकांना तपासता येणे अपेक्षित आहे. मात्र सातारा जिल्हा परिषदेत डिजिटलतेची सुरुवात सदस्यांच्या वाहनांच्या ओळखीपासून होत असेल तर प्राधान्यक्रमावर प्रश्न निर्माण होणारच. सदस्यांच्या गाड्यांना QR किंवा कोड देण्याची घाई आहे; मग सदस्यांच्या कामाचा QR कोड जनतेला कधी मिळणार? सदस्य किती सभांना उपस्थित राहिले, त्यांनी किती प्रश्न मांडले, त्यांच्या मतदारसंघासाठी किती निधी मंजूर झाला, त्यापैकी किती खर्च झाला, कोणती कामे पूर्ण झाली आणि कोणती रखडली—ही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याची हिंमत जिल्हा परिषद दाखवणार का?

सदस्याच्या गाडीची ओळख ‘डिजिटल’ करण्यापेक्षा सदस्याच्या कामाचा हिशेब डिजिटल करणे हे जनतेसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. वाहनावरचा कोड स्कॅन केल्यावर फक्त सदस्याचे नाव-पद दिसणार असेल तर त्यातून जनतेला मिळणारी पारदर्शकता किती? त्याच कोडमधून सदस्याची उपस्थिती, मंजूर निधी, विकासकामांची स्थिती आणि जनतेसाठी उपलब्ध संपर्क व्यवस्था दिसणार असेल तरच हा प्रयोग खऱ्या अर्थाने डिजिटल उत्तरदायित्वाकडे जाणारा म्हणता येईल. अन्यथा गाडीला स्टिकर, गळ्यात बॅज आणि त्यावर ‘डिजिटल प्रशासन’चा शिक्का—एवढाच खेळ असेल तर त्याला आधुनिक प्रशासन म्हणायचे की आधुनिक पॅकेजिंग?

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो सार्वजनिक पैशाचा. हे स्टिकर आणि बॅज मोफत तयार होत नाहीत. त्यासाठी पैसा खर्च होत असेल तर तो पैसा कुठून येणार, एकूण खर्च किती आहे, प्रत्येक स्टिकर आणि बॅजची किंमत किती आहे, पुरवठादार कोण आहे, त्याची निवड कशी झाली, कोटेशन किंवा निविदा प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने झाली—हा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक झाला पाहिजे. रक्कम हजारांत असो अथवा लाखांत, सार्वजनिक पैशाच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे. ‘रक्कम छोटी आहे’ म्हणून प्रश्न छोटा होत नाही; कारण मुद्दा पैशाच्या आकड्याचा नाही, तर सार्वजनिक खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाचा आहे.

याला ‘सुरक्षित ओळख प्रणाली’ म्हटले जात असेल तर आणखी काही प्रश्नांची उत्तरे आवश्यक आहेत. स्टिकरवरील कोडमध्ये कोणती माहिती असेल? तो कोण स्कॅन करू शकतो? बनावट स्टिकर तयार होऊ नयेत म्हणून कोणती सुरक्षा आहे? सदस्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कोड निष्क्रिय होणार का? स्टिकर दुसऱ्या वाहनावर लावला तर काय? वाहन विकले गेले तर व्यवस्था काय? गैरवापर झाल्यास जबाबदार कोण? फक्त चौकोनी कोड छापला म्हणून एखादी गोष्ट ‘सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था’ होत नाही; त्यामागे पडताळणी आणि नियंत्रणाची यंत्रणाही तितकीच मजबूत असावी लागते.

या स्टिकरमुळे वाहतुकीच्या नियमांबाबतही कोणताही अप्रत्यक्ष विशेषाधिकार निर्माण होणार नाही, हे स्पष्ट केले पाहिजे. सदस्याचे स्टिकर असलेली गाडी नो-पार्किंगमध्ये उभी असेल, नियम तोडत असेल किंवा इतर कोणते उल्लंघन करत असेल तर सामान्य नागरिकाच्या वाहनाप्रमाणेच कारवाई होणार का? की काचेवरचा कोड पाहून यंत्रणेचा हात आपोआप आखडता घेणार? लोकप्रतिनिधींची ओळख ही कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. स्टिकर हा केवळ ओळखीपुरता आहे, कोणत्याही प्रकारच्या VIP सवलतीचा परवाना नाही, अशी स्पष्ट घोषणा प्रशासनाने करायला काय हरकत आहे?

नवीन जिल्हा परिषद अस्तित्वात आल्यानंतर प्रशासनाकडून आधुनिकतेचा संदेश द्यायचा असेल तर त्याचे स्वागतच होईल; पण आधुनिकता गाड्यांच्या काचांपासून नव्हे तर प्रशासनाच्या कारभारापासून दिसली पाहिजे. जनतेने निवडून दिलेल्या सदस्यांची कामगिरी सार्वजनिक करा, सभांमधील हजेरी ऑनलाइन करा, विकासकामांच्या खर्चाचा रिअल-टाइम तपशील उपलब्ध करा, ठराव आणि निर्णय नागरिकांच्या मोबाईलवर सहज मिळतील अशी व्यवस्था करा. तेव्हा डिजिटल जिल्हा परिषदेचा दावा खऱ्या अर्थाने वजनदार ठरेल. अन्यथा गाडीवर कोड चिकटवून ‘आम्ही डिजिटल झालो’ असे सांगणे म्हणजे जुन्या VIP संस्कृतीला नव्या तंत्रज्ञानाचा मुलामा देण्यासारखे ठरण्याचा धोका आहे.

लोकप्रतिनिधींची खरी ओळख त्यांच्या गाडीवर लावलेल्या स्टिकरमध्ये नसते. ती त्यांनी मतदारांसाठी केलेल्या कामात असते. एखाद्या सदस्याच्या गाडीला दूरून ओळखता येणे ही जनतेची गरज आहे की त्या सदस्याने आपल्या मतदारसंघात काय काम केले हे जनतेला समजणे ही खरी गरज आहे? गाडीची ओळख प्रशासनाला हवी असेल; जनतेला मात्र कामाची ओळख हवी आहे. त्यामुळे प्रत्येक सदस्यासाठी डिजिटल ‘परफॉर्मन्स कार्ड’ तयार करून त्यांच्या उपस्थितीपासून निधीच्या वापरापर्यंतची माहिती सार्वजनिक करण्याचे धाडस प्रशासनाने दाखवावे.

सातारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने म्हणूनच या उपक्रमाचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर ठेवावा. स्टिकर-बॅजचा निर्णय कोणी घेतला? त्यामागचा प्रशासकीय उद्देश काय? एकूण खर्च किती? पुरवठादार कोण? कोडमुळे नेमकी कोणती सुरक्षा मिळणार? सदस्यांना कोणताही विशेष वाहन प्रवेश किंवा सुविधा मिळणार आहे का? आणि या डिजिटल व्यवस्थेत सामान्य नागरिकासाठी काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरे दिली तर अनावश्यक संशयाला जागा राहणार नाही. मात्र ‘डिजिटल’ हा शब्द पुढे करून मूलभूत प्रश्नांना बगल दिली गेली तर या प्रयोगावरील टीका आणखी तीव्र होणार आहे.

लोकशाहीत जनता मालक आणि लोकप्रतिनिधी तिचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे जनतेच्या पैशातून व्यवस्था उभी करताना ‘याचा सामान्य नागरिकाला फायदा काय?’ ही पहिली कसोटी असली पाहिजे. सदस्यांच्या वाहनांना स्वतंत्र ओळख देण्याआधी प्रशासनाने त्या सदस्यांना निवडून देणाऱ्या जनतेसमोर त्यांच्या कामाची पारदर्शक ओळख निर्माण करणे अधिक आवश्यक आहे.

म्हणून सातारा जिल्हा परिषदेला जनतेचा थेट सवाल—गाडीला स्टिकर दिला, सदस्याला बॅज दिला; आता जनतेला काय देणार?

“गाडीचा कोड स्कॅन करून ‘साहेब कोण’ ते कळेल; पण ‘साहेबांनी काम काय केलं’ हे सांगणारा कोड कधी येणार?”