फलटण, : महावितरण विभागातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांच्या वाटप प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता, अनुभव प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेबाबतचे प्रश्न, आर्थिक मर्यादांचे कथित उल्लंघन, समान व पुनरावृत्त कामांच्या मंजुरीबाबतचे आरोप तसेच माहिती अधिकारांतर्गत माहिती उपलब्ध करून देण्यास जाणूनबुजून होत असलेला विलंब या सर्व बाबींची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत दणाणे पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन करणार आहेत.

यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, ऊर्जा सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यशवंत दणाणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरणच्या फलटण येथील कार्यालयांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांच्या वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये अनुभव प्रमाणपत्रे, काम पूर्णत्वाचे रिपोर्ट, निविदा प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे तसेच आर्थिक पात्रतेच्या पडताळणीबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत आहेत. याबाबत संबंधित फलटण महावितरण विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक माहिती उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

दणाणे यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणातील सत्य परिस्थिती जनतेसमोर यावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला असल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी स्वतंत्र Vigilance Inquiry अथवा वरिष्ठ स्तरावरील Departmental Inquiry नेमून चौकशी करणे आवश्यक आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित सर्व निविदा अभिलेख, अनुभव प्रमाणपत्रे, वर्क ऑर्डर, वर्क कम्प्लिशन रिपोर्ट, तांत्रिक पात्रता पडताळणी अहवाल, कामवाटप समितीच्या बैठकींची इतिवृत्ते, लॉटरी प्रक्रिया अभिलेख, पासबुक नोंदी, आर्थिक मर्यादांशी संबंधित कागदपत्रे, देयक अभिलेख, जीएसटी नोंदी तसेच ऑडिट अहवालांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीत नमूद केलेल्या बाबींची निष्पक्ष पडताळणी करण्यासाठी चौकशी यंत्रणेला आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे संबंधित कार्यालयांकडून तात्काळ मागविण्यात यावीत. तसेच चौकशीदरम्यान तपासण्यात आलेल्या आणि कायद्यानुसार सार्वजनिक करता येण्याजोग्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती तक्रारदारास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणीही दणाणे यांनी केली आहे. यामुळे चौकशी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राहील आणि प्रकरणाचा प्रभावी पाठपुरावा करणे शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महावितरण कार्यालय,फलटण येथील कथित गैरव्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेता केवळ विभागीय चौकशी पुरेशी नसून आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र सतर्कता चौकशी, विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit), फॉरेन्सिक ऑडिट, डिजिटल फॉरेन्सिक तपासणी, सर्व्हर लॉग पडताळणी तसेच इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचे संरक्षण करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार एसीबी, ईओडब्ल्यू, एसआयटी किंवा इतर सक्षम तपास यंत्रणांकडून स्वतंत्र तपास करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

दणाणे यांनी पुढे म्हटले आहे की, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय अथवा आर्थिक गैरफायदा झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांकडून त्याची वसुली करण्यात यावी. तसेच दोषी अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार किंवा लाभार्थी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन, ब्लॅकलिस्टिंग, विभागीय चौकशी तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून कोणालाही अनुचित लाभ मिळाला असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, आगामी पावसाळी अधिवेशनात या सर्व मुद्द्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अर्धनग्न होवून बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. फलटण महावितरणमधील कथित गैरव्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, माहिती लपविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि संपूर्ण कामवाटप प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अशी मागणी यशवंत दणाणे यांनी केली आहे.

सार्वजनिक निधीचे संरक्षण, पारदर्शक प्रशासन आणि बेरोजगार अभियंत्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व दोषींना शिक्षा होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असे यशवंत दणाणे यांनी स्पष्ट केले.