महाराष्ट्रातील तालुक्याच्या ठिकाणी असणार्‍या ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले खरे पण विकासाऐवजी नागरीकांची ससेहोलपटच अधिक होत असल्याने नागरीक अक्षरशः वैतागले आहेत. जेमतेम दोन-अडीच हजार मतदारांचे तालुक्याचे मुख्य बाजारपेठ अशी ओळख असणारे मेढा शहर.
ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायती मधे रूपांतर झाल्यावर कही खुशी कही गम अशी अवस्था होती.नेते मंडळी मात्र "ग्रामपंचायत सदस्य" होण्याऐवजी "नगरसेवक" ,"मेहरबान" या वजनदार शब्दांमुळे अधिकच खुलली होती. नगरपंचायत होवून ५ वर्षे उलटली आहेत.रस्ते आणि गटारे या पलिकडे अजून तरी कोणतीही वैशिष्ट्यपूर्ण कामे झालेली नाहीत.५ वर्षात नगरपंचायतीची स्वतःची इमारत सोडाच पण ना स्मशानभूमी, ना मुतारी,ना शौचालय अशी अवस्था मेढा नगरीची.रस्ता चारपदरीकरण होत असताना तो पहाण्यासाठी कधी नगराध्यक्ष अथवा नगरसेवक दिसलेच नाही.पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी पाणी तुंबल्याने नागरीकांना नाहक त्रास झाला तरीही एकही लोकप्रतिनिधी फिरकला नाही.
ग्रामपंचायती मधे गेल्यावर सहज मोफत मिळणारे उतारे, नगरपंचायतीत गेल्यावर मात्र सामान्य माणसांच्या खिशाला न परवडणारी फी भरल्याशिवाय मिळतच नाहीत.मुख्याधिकारी साहेबां विषयी तर बोलायलाच नको कोणत्याही गोष्टीसाठी अडून बसणे हिच त्यांची ड्युटी असते.सामांन्य माणूस १० वेळा नगरपंचायतीचे उंबरे झिजवितो तरी त्याला मदत करण्याची भावना येथिल कर्मचार्‍यांजवळ नसते. ज्या रहिवाशी नागरीकांच्या घरपट्टी करातून नगरपंचायत चालते त्यांचे सेवक म्हणून नव्हे तर मालक असल्याच्या अविरभावात या कार्यातील काही कर्मचारी वागत असतात.
ग्रामपंचायत व नगरपंचायत मिळकत नंबर भिन्न झाले आहेत. एकाच मिळकतीला नवा-जुना दोन नंबर असल्याने त्याचा दाखला मागितला तर येथे दिला जात नसल्याने अनेक लोकांची कामे खोळंबली आहेत. व्यवसाय ना हरकत दाखल्यासाठी १० कागद जोडावे लागत असून ती जमविणे शक्य होत नसल्याने अनेक व्यापार्‍यांच्या लायसन्सची मुदत संपूनही दाखले मिळत नाहीत. उद्या दंडात्मक कारवाई झाली तर मुख्याधिकारी भरपाई देतील का? अशा अनेक दाखल्यांचा व उतार्‍यांचा घोळ घातला जात असून प्रशासक राज असल्याने सामान्य जनतेला नाडवले जात आहे.
नगरपंचायतीने करवाढ करून अगोदरच येथील नागरिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून त्यातच नव्याने टाऊन प्लॅनचा भविष्यातील आराखडा जाहीर झाला असून रस्ते, मैदाने,गार्डन,मटण,मासे व भाजी मार्केट,शाळा यासाठी जागा आरक्षित केल्या असल्याच्या नकाशावर दाखविण्यात आल्या आहेत.
यामधे अनेक गोरगरीबांची घरे उध्वस्थ होतआहेत.अनेक अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी आरक्षित झाल्या असल्याने सामान्य शेतकरी डोक्याला हात लावून बसला आहे.भविष्यात या जागेत मुलाबाळांसाठी व्यवसाय करण्याची स्वप्ने उराशी बाळगली असल्याने,आता ही जागाच आरक्षित झाल्याने पुरता हादरून गेला आहे.हा सगळा समाज सैरभैर झाला असून त्याच्या मदतीला ना कोणी नगरसेवक येत, ना कोणी लोकप्रतिनिधी येत. नेमकं काय करावं हे काहीच या सामान्य माणसांना सुचेनासे झाले आहे.टाउन प्लॅनचे नकाशे मागण्यासाठी गेल्यावर नगरपंचायत ३०००₹ मागते आहे. सामान्य माणूस कोठून भरणार हे पैसे? या सगळ्या गोष्टींमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सर्व सामान्य मेढा नगरीतील लोकांच्या मुखातून शेवटी एकच वाक्य बाहेर पडते आहे गड्या आपली ग्रामपंचायतच बरी होती!
मेढा नगरीमधे असणार्‍या सरकारी जागेंचा उपयोग व्यवस्थित करून त्याचा वापर करण्यात यावा व
सर्व सामांन्य जनतेला उध्वस्थ करणारा हा टाउन प्लॅन रद्द करण्यासाठी तालुक्याचे नेते आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पुढे यावे अशी मागणी शेतकरी, नागरीकांच्या वर्गातून होत आहे.
मुळातच नगरपंचायतीमध्ये प्रशासक राज असताना मेढा शहरातील नागरीक व शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता टाऊन प्लँनिंगचा सुधारीत विकास आराखडा नागरीकांच्या माथी मारला आहे. याला सर्व शेतकरी बांधवांचा विरोध आहे. .विकास झाला पाहीजे गांवाच शहरी करण झाल पाहीजे.. अनेक सुखसुविधा निर्माण झाल्या पाहीजेत याला नागरिकांचा व शेतकऱ्यांचा विरोध नाही . पण कण्हेर धरण , बस स्थानक , कृषी कार्यालय , तहसिल कार्यालय ,कोर्ट , वीज कार्यालय , पोलीस स्टेशन , रुग्णालय, वनविभाग या व या सारख्या अन्य शासकिय कार्यालयाना येथीलच शेतकऱ्यांची जमीन संपादीत केली आहे. गुंटेवारीत असणारी शेतीवर आता नगरपंचायतीने अन्य आरक्षणे लादल्याने काही शेतकरी तरी भूमीहीन होत आहे. नगरपंचायतीच्या या चुकीच्या टॉऊन प्लॅनिंग च्या विरोधात जनआंदोलन पुकारण्याच्या तयारीत नागरीक व शेतकरी आहेत .
अनेक शेतकरी भुमिहीन होणार
अनेकांच्या व्यापारी जागेवर आरक्षण
गरजेपेक्षा मोठे रस्ते
मेढा नगरपंचायतीसह अनेक शासकिय जागा , व ३मारती पडून आहेत . त्यावरती आरक्षण टाकावे अथवा अशा जागा नगरपंचायतीने भाडेतत्वावर घ्याव्यात
प्रकाश शिंदे 
