वाई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उच्च शिक्षण संस्थानी अवलंब करुन विविध विषयांचे ज्ञान घेणारा सक्षम विद्यार्थी निर्माण झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन शिवाजी विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरू प्रो. (डॉ.) पी. एस पाटील यांनी केले.
येथील जनता शिक्षण संस्थेच्या किसन वीर महाविद्यालयात अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष व ग्रंथालय विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – २०२० मुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होणारे परिवर्तन” या विषयावरील नॅक पुरस्कृत एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात उदघाटक म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून, संस्थेचे अध्यक्ष मा. मदन (दादा) भोसले उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु प्रो. (डॉ.) नितीन करमळकर, नॅक बेंगलोर समितीचे सल्लागार व बीजभाषक डॉ. देवेंद्र कावडे, संस्थेचे उपाध्यक्ष, मा. शंकरराव गाढवे, सचिव, डॉ. जयवंत चौधरी, संचालक मा. केशवराव पाडळे, सुरेश यादव, खजिनदार प्रा. नारायण चौधरी, महाविद्यालय विकास समितीचे सदस्य सी.ए. उदयभाई गुजर, उद्योजक मयूर व्होरा, तिन्ही शाखांचे उपप्राचार्य प्रा. (डॉ.) सुनील सावंत, प्रा. (डॉ.) ज्ञानदेव झांबरे, प्रा. (डॉ.) विनोद वीर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
    आपल्या व्याख्यानात डॉ. पाटील म्हणाले, महाविद्यालयांनी नॅकला सामोरे जाताना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा स्वीकार केला पाहिजे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहील. एका ज्ञानशाखेचा विद्यार्थी दुसऱ्या ज्ञानशाखेतील विषयही अभ्यासू शकतो. महाविद्यालयातील ऐंशी टक्के विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील असल्याने त्यांना विविध विषयांचे ज्ञान मिळाल्यास, ते भविष्यकाळाला सामोरे जाताना सक्षम बनतील. आपण मातृभाषेतून शिक्षण घेत असलो, तरी संभाषणासाठी इंग्रजी भाषा येणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयाला स्वायत्तता प्राप्त झाल्यास त्यांना आवश्यकतेनुसार नवीन अभ्यासक्रम ठरविण्याची मुभा राहील. सदर धोरणामुळे संलग्न, स्वायत्त व पदवी प्रदान करणारी महाविद्यालये निर्माण होतील. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षण संस्थामध्ये हळू हळू सकारात्मक बदल होतील. उद्योगक्षेत्रांची गरज लक्षात घेऊन कौशल्याधिष्ठीत विद्यार्थी तयार होणे गरजेचे आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत यजमान महाविद्यालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित केल्याने त्यांनी महाविद्यालयाचे कौतुक केले.
    कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणून विचार मांडताना संस्थेचे अध्यक्ष मा. मदन (दादा) भोसले म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा कालावधी २०२० ते २०४० हा असून, या धोरणाचे सर्व स्तरातून स्वागत झाले पाहिजे. या धोरणामुळे विद्यार्थी हा सजग, परिपूर्ण व ज्ञानाधिष्ठित बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हे धोरण राबविताना ज्या समस्या निर्माण होतील त्या त्यावेळची गरज लक्षात घेऊन सोडविता येतील. हे धोरण स्वीकारणारा पुढे जाईल व तटस्थपणे पाहत राहणारा मागेच राहील. नवीन शैक्षणिक धोरण राबवत असताना संस्थात्मक पातळीवरील ज्या अडचणी निर्माण होतील, त्यासाठी लागेल ती मदत देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
    अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना प्रा. डॉ. करमळकर म्हणाले, बदलत्या काळात विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे हे फार मोठे आव्हान आहे. आज शिक्षणक्षेत्र हे काहिसे दुर्लक्षित होते आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी अभ्यासू व कौशल्य असणारे मनुष्यबळ कमी आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासनाने, आहे त्या महाविद्यालयांचे सबलीकरण केले पाहिजे व नवीन महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली पाहिजे. ऑनलाईनप्रणाली अवगत झाल्याने, आज सर्वांना शिक्षण घेता येणार आहे. उद्योगव्यवसायाशी सामंजस्य करार करुन, त्यांना अपेक्षित असणारे कौशल्यशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे. संशोधन हे आंतरविद्याशाखीय असले पाहिजे विविध विषयांचे ज्ञान ही संकल्पना नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे. वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांची विद्यापीठे स्थापन न करता सर्व ज्ञानशाखांचे एकच विद्यापीठ निर्माण झाले पाहिजे.
    कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात महाविद्यालयाचे प्राचार्य व कार्यक्रमाचे निमंत्रक डॉ. गुरुनाथ फगरे यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे महत्त्व विशद करून, नवीन बदल अंगिकारणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. पाहुण्यांची ओळख कला विभागाचे उपप्राचार्य व इंग्रजी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुनील सावंत यांनी करुन दिली, तर कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉ. शिवाजी कांबळे यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन वनस्पतीशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. मंजुषा इंगवले व प्रा. रेश्मा मुलानी यांनी केले. या चर्चासत्रासाठी देशभरातून अनेक प्राचार्य, प्राध्यापक व अभ्यासक सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, प्रशासकीय कर्मचारी व सेवक यांनी परिश्रम घेतले.