सातारा : गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी, पारधी या वंचित समूहातील नागरिकांना त्यांचे सांविधानिक हक्क मिळवून देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या दलित महासंघ प्रणित पारधी हक्क अभियान या संस्थेतर्फे मंगळवार, दि. 20 रोजी दुपारी 1 वाजता गोडोली नाका येथील अक्षता मंगल कार्यालयात एल्गार परिषद आयोजित केली असून यावेळी विविध मान्यवरांची उपस्थिती लाभणार असल्याची माहिती पारधी हक्क अभियान संस्थेचे राज्य उपाध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी दिली.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्याचा अमृत महोत्सव सुरु आहे. मात्र, दुसरीकडे आजमितीस देखील पारधी, कातकरी, डवरी, डोंबारी, गोपाळ, नंदीवाले, गारुडी, घिसाडी या वंचित समूहातील घटक मूलभूत सोयीसुविधा मिळण्यासाठी टाहो फोडत आहेत. पुरोगामी, सुधारणावादी महाराष्ट्रात येथील महापुरुषांचा वारसा सांगणाऱ्या प्रस्थापितांनी या वंचितांना गावकुसाबाहेर ठेवले आहे. त्यांच्यासाठी शासनाच्या योजना आहेत मात्र, त्या कागदावरच राबवल्या जात आहेत. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ दिला जात नाही. आजच्या महागाईचा दर पाहता 1 लाख 20 हजारात घरकूल उभे रहात नाही मात्र तेवढाच निधी मंजूर करते आणि ज्यांना निवाऱ्याची गरज आहे त्यांच्या डोक्यावर निवारा देखील मिळत नाही. अशा अनेक बाबी आहेत की वंचित समुहातील घटकांचे जगणे मुश्किल असताना त्यांच्यासाठी आम्ही कोट्यवधी रुपये दिल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. याचे वास्तव समोर आणून या गरिबांना न्याय द्यावा या मागणीसाठी ही एल्गार परिषद आयोजित केली असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. 

या एल्गार परिषदेचे उद्घाटन ज्येष्ठ पत्रकार व संपादक दीपक प्रभावळकर यांच्या हस्ते होणार असून यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज पवार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहे तर प्रमुख वक्ते म्हणून प्रख्यात कवी, लेखक प्रदीप कांबळे मार्गदर्शन करणार आहेत. या परिषदेस दलित महासंघ प्रणित पारधी हक्क अभियानाचे राज्य अध्यक्ष सुधारकर वायदंडे, दलित महासंघाचे राज्य अध्यक्ष अशोक गायकवाड, नेते संदीप गायकवाड, सदाभाऊ चांदणे, दलितमित्र माधवराव साठे, शामराव पवार, डॉ. रमाकांत साठे, सौ. मनिषा चव्हाण, जितेंद्र काळे, टारझन पवार, इंद्रजित काळे, सौ. निर्मला पवार, अशोक पवार, राजू काळे, रोशन पवार, उषा चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती आहे.

या परिषदेत घरकुलासाठी किमान 5 लाख रुपये अनुदान करावे, पेट्रोल, डिझेल इंधनाचे दर कमी करावे, महागाई कमी करावी, महिलांना व्यवसायासाठी 10 लाख रुपये क़र्ज द्नयावे, निराधार कुटुंबांना किमान 5 हजार रुपये मानधन दरमहा द्यावे, अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करुन किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करावी आदी ठराव करण्यात येणार आहेत. ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी पारधी हक्क अभियानाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते परिश्रम घेत असून आदिवासी, पारधी यांच्यासह वंचित समुहातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या एल्गार परिषदेस उपस्थित रहावे, असे आवाहन उमेश चव्हाण, डॉ. रमाकांत साठे, सौ. मनिषा चव्हाण तसेच पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.