सातारा  : सातारा जिल्हा नियोजन विभागाला राज्य शासनाकडून 100 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. गेली वर्षभर रखडलेल्या निधीचे वितरण जिल्हा कोषागार कार्यालयास झाले आहे. आता सरकारी कार्यालयांनी कामांच्या प्रशासकीय मंजुर्‍या (प्रमा) घेऊन वेगाने कामे करणे आवश्यक आहे. दै. सातारा न्यूज ’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच रखडलेला निधी प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांची कोंडी फुटण्यास मदत झाली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने विकासाला ब्रेक लागला. त्यामुळे कमी कालावधीत कामांना तांत्रिक मंजुरी व प्रशासकीय मंजुरी देण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही. परिणामी जिल्हा नियोजनचा प्रत्येक विभागाकडे कोट्यवधींचा निधी शिल्लक राहिला. आर्थिक वर्ष संपत आले तरी निम्म्याहून अधिक निधी शिल्लक राहिल्याने अखर्चित निधी कधी खर्च होणार असा प्रश्न निर्माण झाला. कोट्यवधीचा निधी अखर्चित असताना ‘नियोजन’च्या सर्वसाधारण योजनेचा 25 टक्के निधीच न मिळाल्याने जिल्ह्याचे प्रचंड नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. या योजनेचे सुमारे 100 कोटी 84 लाखांचा निधी कधी मिळणार याकडे लक्ष लागले होते. हा निधी न मिळाल्यास तो पुन्हा सरकारला जाण्याचाही धोका होता. त्यामुळे हा निधी मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील नेतेमंडळींनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी भूमिका मांडली होती.जिल्ह्यातील नेतेमंडळींचे लक्ष वेधून घेतले होते. या वृत्तानंतर राज्याच्या नियोजन विभागाने 100 कोटी 84 लाख 65 हजाराचा निधी वितरित केला. सातार्‍यासह अहमदनगर, हिंगोली, चंद्रपूर आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांना 449 कोटी 74 लाखांच्या उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधित विभागांकडून जसा खर्च होईल त्याप्रमाणे हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.