सातारा  : राज्यशासनाच्या जलसंधारण महामंडळाकडील ६१९१ कोटी रूपयांची मंजूर कामे रद्द करण्यात आली होती. ही कामे करण्यासाठी चुकीची प्रक्रीया दाखवून रद्दचा आदेश धाब्यावर बसवण्यात आला होता. त्यासाठी नवीन अद्यादेश काढून "मेलेला माणूस जिवंत करणेचा प्रकार" सरकारकडून करण्यात येत होता.या सा-या प्रक्रीयेला मी मा. उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यासाठी जनहित याचिका सादर करण्यात आली असून त्यावर लवकरच सुनावणी होईल अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे. दरम्यान, ज्या अधिका-यांनी या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज करून अर्थपूर्ण तडजोडी केल्या आहेत. त्या सर्व अधिका-यांवर कारवाईची प्रक्रीया सुरू झाली आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दि. ११/१/२०२३ रोजीच अद्यादेश रद्द करावा कारण महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडाळांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामाच्या निविदा प्रक्रीया जलसंधारण महामंडळाच्या संचालक मंडळ / कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने अंतिम करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे अशी शब्द रचना करून काढलेला आद्यादेश हा तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम नाही.दि. ८ जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरवात न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करणेबाबत महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशानुसार अव्वर सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी शासन निर्णय क्र. मजम २०२२/प्र.क्र. १४३ /जल- ३ मंत्रालय मुंबई असा शासन निर्णय झाला होता. “मेलेला माणूस जिवंत करणेचा प्रकार" राज्य शासनाने केलेला आहे. 
सदरच्या शासन निर्णयाविरोधात मी याचिका दाखल केली असून श्री. सु. पां. कुशिरे व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ आणि प्रधान सचिव श्री. एकनाथ डवले मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई व राज्याचे मुख्य सचिव श्री.मनुकुमार श्रीवास्तव यांचेवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत ही प्रक्रीया सुरू केली आहे.

मा.उच्च न्यायालयात माझेवतीने ॲड. राकेश भाटकर आणि ॲड. मोहन देवकुळे हे कामकाज पाहत आहेत व सातारा येथील ॲड. चंद्रकांत बेबले हे त्यांना सहकार्य करीत आहे.
                                                          (सुशांत सुभाष मोरे)