सातारा  : वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त असताना जनतेला पुन्हा महागाईच्या खाईत लाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 18 जुलै पासून अनेक दैनंदिन वस्तूवर नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत यावर करमुक्त असलेले स्थानिक डेरी आणि कृषी उत्पादने यावर देखील जी.एस.टी लागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यामुळे महागाईत वाढ होणार असल्याने अवाजवी दरवाढ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी वंचित आघाडी सातारा जिल्हा यांच्या वतीने करण्यात आली आहे जी.एस.टी कौन्सिलिंग 47 व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 18 जुलै पासून काही नवीन उत्पादने आणि काही वस्तू आणि सेवांवरील जी.एस.टीचे दर वाढ जाहीर केले आहे या बैठकीनंतर नॉन ग्रांटेड पण पॅकेज स्थानिक डेरी आणि कृषी उत्पादने पाच टक्के कर स्लॅब अंतर्गत आणण्यासाठी राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या पॅनल आणि फिटमेंट कमिटीला शिफारस स्वीकारण्यात आली आहे त्यानुसार ही दरवाढ होणार आहे. पनीर लस्सी ताक पॅकिंग केलेले दही गव्हाचे पीठ इतर तृल धान्य मध पापड अन्नधान्य माउस आणि मासे मुरमुरे आणि गुळ सारखे कृषी उत्पादन 18 जुलैपासून मागणार म्हणजे त्यावरील कर वाढवण्यात आला आहे सध्या ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेला खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के जी.एस.टी आकारला जातो तर अंक केलेल्या आणि लेबल नसल्या वस्तू करमुक्त आहेत प्रचंड महागाई असताना सामान्य जनतेच्या हिताच्या आणि दैनिक वापराच्या वस्तू जी.एस.टी कक्षात आणून केंद्र सरकारने सामान्य माणसाच्या आयुष्यात आणखी अडचणी वाढवले आहेत पनीर लस्सी ताक पॅकिंग केलेले दही गव्हाचे पीठ मध पापड अन्नधान्य माऊस आणि मासे मुरमुरे आणि गुळ हे काही चैनीच्या वस्तू नाहीत त्यावर लागू होणाऱ्या जी.एस.टी अन्यायकारक आहे त्याचबरोबर बारा टक्के जीएसटी च्या स्लॅममध्ये हॉटेल खोल्या (प्रति रात्र १००० रुपये पेक्षा कमी दरात) आणि रुग्णालयाच्या खोल्या (दररोज ५००० रुपये पेक्षा जास्त दरासह) समाविष्ट करण्याची शिफारस परिषदेने राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना केली आहे. त्यानुसार 18 जुलै पासून नवीन दर लागू होतील याशिवाय भांड्यांवर जी.एस.टी १२% टक्क्यांवरून 18% करण्यात आला आहे रुग्णालयाच्या खोल्या (दररोज ५००० पेक्षा जास्त दरासह) समाविष्ट करण्याची शिफारस ही थेट लूट असून नागरिकांच्या आरोग्य सेवा वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकारने नपे खोरी सुरू केल्याने दर्जेदार आरोग्य सेवेपासून नागरिक वंचित राहणार आहेत दिनांक एक जुलै 2017 रोजी जी.एस.टी कायदा लागू करण्यात आला त्यावेळी राज्यांना जून 2022 पर्यंत महसुली तुटींची आश्वासन देण्यात आली आहे वास्तविक ही तूट जी.एस.टी लागू झाल्यामुळे होती मात्र राज्यांना भरपाई देणे बाबत जी.एस.टी परिषदेच्या बैठकीत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही आता 30 जूनला त्याची मुदत संपली आहे त्यामुळे सरकारने आणलेली ही दरवाढ आणि त्यात सामाविष्ट केलेल्या वस्तूंमुळे गोरगरिबांना अधिकच हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागणार आहेत ही दरवाढ मागे घ्यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आलेली आहे आमच्या मागणीचा विचार न झाल्यास आम्हाला या संदर्भाने लोकांमध्ये जाऊन जनजागृती करून या संदर्भाने मोठ्या स्वरूपाचे जन आंदोलन उभारावे लागेल त्यामुळे जर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर याला सर्वस्वी शासन व प्रशासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी. जिल्हा अध्यक्ष आयु बाळासाहेब देसाई जिल्हा पूर्व विभाग भिमराव घोरपडे महासचिव सातारा गणेश भिसे या आंदोलनाच्या वेळी उपस्थित होते.