सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीकरिता आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली असून, अध्यक्षपद हे ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)’ म्हणजेच ओबीसी (महिला) साठी राखीव झाले आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, या घोषणेमुळे जिल्हाच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे या मुळे आता गुडघ्यावर बाशिंग बांधून बसलेल्या मातब्बराचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाच्या आरक्षणासाठी सोडत आज काढली असून. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदींनुसार ही प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याचे निश्चित झाले आहे.

या आरक्षणामुळे आता जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी केवळ ओबीसी प्रवर्गातील महिला सदस्यच पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमध्ये अध्यक्षपदासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे लक्ष आता आपल्या गटातील पात्र ओबीसी महिला सदस्यांकडे लागले असून, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठीच्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.