सातारा : महाराष्ट्रात “भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलता”चे ढोल बडवले जात असताना, प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपाखाली अटक व निलंबन झालेल्या अधिकाऱ्यांना अल्पकालावधीत पुन्हा सेवेत घेऊन महत्त्वाच्या पदांवर बसवण्याचे प्रकार समोर येत आहेत.या दुहेरी धोरणामुळे शासनाच्या प्रामाणिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा केवळ पुनर्नियुक्तीचा नव्हे, तर व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आहे. 

श्री.सुनील जोतीराम चव्हाण, नायब तहसीलदार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 अंतर्गत गुन्हा नोंद, अटक व चौकशी प्रलंबित असताना, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाच्या माननीय सहसचिवांनी शासन आदेश क्रमांक पुनस्था-2024/प्र.क्र.269, दिनांक 29 जानेवारी 2025 रोजी काढून पुनर्नियुक्ती दिल्याचे निदर्शनास आले आहे.

याहून अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे,सदर पुनर्नियुक्ती नंतर संजय गांधी निराधार योजना जी थेट आर्थिक लाभ, गरीब व दुर्बल घटकांशी निगडित अत्यंत संवेदनशील योजना आहे.यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यास तहसील कार्यालय, खटाव येथे कार्यरत/पोस्टिंग देण्यात आली.भ्रष्टाचाराचे आरोपी असलेल्या अधिकाऱ्यांना थेट गरीबांच्या योजनांवर बसवणे म्हणजे शासन स्वतःच भ्रष्टाचाराला मोकळे रान देत आहे, असे म्हणावे लागेल.

       या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र संघर्ष समितीने शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

“भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक व निलंबन झालेल्या अधिकाऱ्यांना जर काही महिन्यांतच पुन्हा ‘क्लीन चिट’ देऊन महत्त्वाच्या पदांवर बसवले जात असेल, तर शासन भ्रष्टाचाराविरोधात गंभीर आहे की भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणारे भागीदार आहे,हा प्रश्न निर्माण होतो. शासन जर अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणार असेल, तर न्यायासाठी सर्वसामान्य जनतेलाच रस्त्यावर उतरावे लागेल.”

 लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभाग व शासनाकडे तक्रार – चौकशीची ठाम मागणी.

           या प्रकरणात महाराष्ट्र संघर्ष समितीच्या वतीने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागकडे तसेच राज्य शासनाकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. तक्रारीत पुढील गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. शासन आदेश मिळवताना भ्रष्टाचार प्रकरण, अटक व चौकशी प्रलंबित असल्याची माहिती लपविण्यात आली का?

कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवर व कोणत्या फाईल नोटिंग्सवर हा शासन आदेश काढण्यात आला?

शासन आदेशाच्या मर्यादा ओलांडून संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या आर्थिक व संवेदनशील पदावर पोस्टिंग देण्याचा अधिकार कोणी वापरला?

यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, 2023 अंतर्गत फसवणूक, गुन्हेगारी कट, लोकसेवकाकडून कायद्याचा भंग व सार्वजनिक विश्वासभंगाचे गुन्हे लागू होत नाहीत काय?

शासनाला थेट इशारा

महाराष्ट्र संघर्ष समितीने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, 

जर एसीबी चौकशी केवळ कागदोपत्री राहिली,

दोषी अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई झाली नाही,

आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपी अधिकाऱ्यांना संवेदनशील पदांवरून दूर केले नाही,

तर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे, तसेच राज्यव्यापी लोकशाही आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर नेण्यात येईल.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपींसाठी नियम शिथिल,आणि सामान्य नागरिकांसाठी नियम कठोर अशी व्यवस्था लोकशाहीला मान्य नाही. आज प्रश्न एकाच शब्दात आहे “शासन भ्रष्टाचाराविरोधात आहे की भ्रष्टाचाऱ्यांच्या बाजूने?”