सातारा: सह्याद्री व्याघ्र राखीव मधील कोअर क्षेत्रातील विविध गावांचे तात्काळ पुर्नवसन करावे तसेच वन्यजीवांचे संरक्षण करावे अन्यथा १० जूनपासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव नागपूर यांना माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी निवेदनाव्दारे दिला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्र्यांसह विविध विभागाचे सचिव, विविध जिल्ह्याचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी सातारा, उपसंचालक (कोयना) सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांना देण्यात आल्या आहेत. 
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सह्याद्री वाचवा मोहीम अंतर्गत माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत माहिती घेऊन असे दिसून आले आहे की, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी या चार जिल्ह्यात वसला आहे. व्याघ्र प्रकल्प हद्दीत काही अतिदुर्गम गावे, वाड्या-वस्त्या आहेत. याठिकाणी समक्ष भेट दिली असता संबंधित कोअर क्षेत्रात वसलेल्या काही गावांचे पुर्नवसन झाले आहे. मात्र काही गावांचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यामध्ये मौजे देऊर, वेळे, ढेण, तळदेव, मायणी, खिरखंडी, मळे, कोळणे, पाथरपुंज तसेच खुंदलापूर (धनगरवस्ती) गोठणे व कुंडी या गावात लोकवस्ती वास्तव्यास आहे. या गावातील लोकांचे जीवन हे जंगलावर अवलंबून असते. ते वनौपज गोळा करण्यासाठी, घरे बांधण्याकरता लाकडे आणण्यासाठी, कोअर क्षेत्रातील घनदाट जंगलात जात असतात. दरम्यान त्यांच्याकडून वन पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन होऊन जैवविविधतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. यावेळी संबंधित व्यक्तींवर जंगली श्वापदांचे अनेकवेळा हिंस्त्र हल्ले होत असतात, त्यामध्ये काहींना आपला जीव गमवावा लागतो. तसेच ही गावे कोयना अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रामध्ये येत असल्याने या गावांमध्ये कोणत्याही १८ नागरी सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. या गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तो तात्काळ मार्गी लावावा. तसेच जल, जंगल, जमीन या संसाधानांचे संरक्षण करुन वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे जतन करण्यात यावे. वरील सर्व नमूद गावांची माहिती घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी उचित कारवाई ९ जून पर्यंत करावी अन्यथा १० जुनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सांगितले. 

१८ नागरी सुविधा उपलब्ध करुन द्या..
"सातारा, जावली, महाबळेश्वर, कराड या तालुक्यातील कोयना प्रकल्पामुळे तसेच अभयारण्यामुळे बाधित पुर्नवसित झालेल्या गावांना १८ नागरी सुविधांपैकी केवळ १० सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. उर्वरित ८ सुविधा तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही श्री. मोरे यांंनी प्रशासनाकडे केली आहे." 

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याची तात्काळ मदत द्या..
"राज्यात वन्यप्राण्यांच्या संख्येत वाढ झालेली असून मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये ही वाढ होत आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात व्याघ्र प्रकल्प बफर व कोअर क्षेत्रातील नागरिक अनेकदा जखमी किंवा मृत्युमुखी पडतात. त्यासोबतच अनेकदा नागरिकांच्या पाळीव प्राण्यांवर वन्यजीव हल्ला करतात. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या किंवा मृत्युमुखी पडलेल्यांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणीही श्री. मोरे यांनी केली आहे."

नवजा कॉरिडरबाबत स्पष्टता करण्याची मागणी..
"कोयना प्रकल्पातून १९७२ साली कोयना प्रकल्पग्रस्त म्हणून जी जमीन वाटप झाली आहे, ती जमीन निर्विकरण करुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिली आहे. परंतु अधिसूचनेमध्ये वनविभागाचे निर्बंध असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना त्या जमिनीवर कोणताही व्यवसाय, कर्ज काढून उपजीविका करता येत नाही, त्यामुळे अधिसूचनेमधून तो भाग वगळावा किंवा त्या त्या खातेदारांच्या मागणीनुसार वनविभागाने त्यांना पुनर्वसनाचा लाभ द्यावा अशी मागणीही श्री. मोरे यांनी केली आहे."