महाबळेश्वर : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या महाबळेश्वर, जावळी आणि पाटण परिसरासाठी मुसळधार पाऊस नवीन नाही. वर्षानुवर्षे येथील जनता निसर्गाच्या या आव्हानांशी सामना करत आपले जीवन जगत आली आहे. मात्र यंदाच्या जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने पुन्हा एकदा या डोंगराळ भागातील पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना, रस्त्यांवर माती-दगड येणे, वाहतूक विस्कळीत होणे, दुर्गम गावांचा संपर्क तुटणे, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि शेतीचे नुकसान अशा संकटांची मालिका पाहायला मिळाली. विशेषतः सातारा आणि महाबळेश्वरला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या केळघर घाटात दरड कोसळल्याने मार्ग वारंवार बंद ठेवण्याची वेळ आली, तर कांदाटी खोऱ्यातील तब्बल १६ गावांचा संपर्क तुटल्याने तेथील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे आता दरवर्षी पावसाळा आला की संकटाची वाट पाहायची, दरड कोसळल्यानंतर जेसीबी पाठवायचा, रस्ता तात्पुरता सुरू करायचा आणि पुढच्या पावसापर्यंत प्रश्न विसरून जायचा, ही पद्धत बदलण्याची वेळ आली आहे. या संपूर्ण परिस्थितीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः लक्ष घालून जावळी-महाबळेश्वरच्या डोंगराळ भागासाठी कायमस्वरूपी आणि कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा, अशी अपेक्षा आता या भागातून व्यक्त होत आहे.

केळघर घाट हा केवळ सातारा-महाबळेश्वरला जोडणारा रस्ता नसून या भागातील स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी, शेतकरी आणि पर्यटन व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. घाटात दरड कोसळून रस्ता बंद झाला की त्याचा परिणाम केवळ वाहनांच्या रांगांपुरता मर्यादित राहत नाही. महाबळेश्वरकडे येणाऱ्या पर्यटकांचा प्रवास विस्कळीत होतो, स्थानिक व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसतो, विद्यार्थ्यांचा आणि नोकरदारांचा प्रवास खोळंबतो, अत्यावश्यक सेवांची वाहतूक अडते आणि एखाद्या वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णाला वेळेत उपचारासाठी पोहोचविण्याचे आव्हान निर्माण होते. महाबळेश्वरची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनावर अवलंबून असल्याने प्रमुख मार्ग वारंवार बंद होणे हा केवळ वाहतुकीचा नव्हे, तर संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न ठरतो. त्यामुळे केळघर घाटातील धोकादायक ठिकाणांचे तांत्रिक आणि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करून कुठे संरक्षक भिंती उभारणे आवश्यक आहे, कुठे दरडप्रतिबंधक जाळ्या बसविण्याची गरज आहे, पावसाचे पाणी सुरक्षितरीत्या वाहून जाण्यासाठी कुठे ड्रेनेज व्यवस्था सुधारावी लागेल आणि कोणत्या ठिकाणी रस्त्याचे मजबुतीकरण करावे लागेल, याचा स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

कांदाटी खोऱ्यातील परिस्थितीने तर दुर्गम भागातील नागरिकांच्या समस्यांची तीव्रता पुन्हा अधोरेखित केली आहे. अतिवृष्टीमुळे या भागातील १६ गावांचा संपर्क तुटल्याने तेथील नागरिक जणू बाहेरील जगापासूनच दूर झाले. शहरातील नागरिकांसाठी रस्ता म्हणजे प्रवासाचे साधन असू शकते; मात्र सह्याद्रीच्या डोंगरदऱ्यांत वसलेल्या गावांसाठी रस्ता ही अक्षरशः जीवनवाहिनी आहे. याच रस्त्याने रुग्ण रुग्णालयात पोहोचतो, विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बाहेर पडता येते, शेतकरी आपला शेतमाल बाजारात नेतो आणि संकटाच्या वेळी शासकीय मदत गावापर्यंत पोहोचते. अशा गावांचा संपर्क तुटल्यानंतर एखादी गर्भवती महिला, गंभीर आजारी व्यक्ती किंवा अपघातग्रस्त रुग्णाला तातडीच्या उपचारांची गरज निर्माण झाली तर काय करायचे, हा प्रश्न प्रशासनासमोर कायमस्वरूपी उत्तर मागत उभा आहे. त्यामुळे कांदाटी खोऱ्यासारख्या दुर्गम भागांसाठी केवळ मुख्य रस्त्यांची दुरुस्ती पुरेशी नसून पर्यायी संपर्क मार्ग, आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्था आणि पावसाळ्यात तातडीने मदत पोहोचविणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.

अतिवृष्टीचा मोठा फटका या भागातील भातशेतीलाही बसला आहे. डोंगराळ भागातील शेतकरी मर्यादित साधनसामग्रीत शेती करतो आणि भाताचे पीक त्याच्या वर्षभराच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा आधार असते. मुसळधार पाऊस, पाण्याचा जोर आणि शेतात साचणाऱ्या पाण्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास या शेतकऱ्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहते. त्यामुळे नुकसानग्रस्त भागातील पंचनामे केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया म्हणून न करता प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचून नुकसानीचे वास्तववादी मूल्यांकन करणे आणि पात्र शेतकऱ्यांना शासनाची मदत वेळेत मिळवून देणे आवश्यक आहे. रस्ते बंद आणि गावांचा संपर्क तुटल्यामुळे पंचनामे किंवा मदतीची प्रक्रिया उशिरा होणार नाही, याचीही प्रशासनाने खबरदारी घेण्याची गरज आहे.

महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख पर्यटनस्थळ असल्याने अतिवृष्टीचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावरही थेट जाणवतो. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी काही धोकादायक पर्यटनस्थळांवर प्रवेशबंदी करणे आवश्यक असू शकते; मात्र दरवर्षी मुसळधार पावसानंतर त्याच ठिकाणी धोका निर्माण होत असेल, तर त्या पर्यटनस्थळांच्या सुरक्षिततेसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना किती करण्यात आल्या, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. संरक्षक कठडे, सुरक्षित पायवाटा, चेतावणी फलक, आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा, धोकादायक कड्यांचे वैज्ञानिक परीक्षण आणि आवश्यक ठिकाणी प्रतिबंधात्मक कामे केली तर सुरक्षिततेचा धोका कमी करण्याबरोबरच पर्यटन व्यवसायावर होणारा परिणामही मर्यादित करता येऊ शकतो. पर्यटन बंद करून प्रश्न तात्पुरता हाताळण्याऐवजी पर्यटन सुरक्षित कसे ठेवता येईल, यासाठी शासन आणि प्रशासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

वीजपुरवठ्याचा प्रश्नही या संकटापासून वेगळा नाही. मुसळधार पावसात वीजपुरवठा खंडित झाला आणि त्याच वेळी रस्ताही बंद झाला तर दुर्गम गावांतील नागरिकांची अवस्था अधिक बिकट होते. आजच्या काळात वीजपुरवठा खंडित होणे म्हणजे केवळ घरातील दिवे बंद होणे नव्हे; मोबाईल चार्जिंगपासून संपर्क व्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि अनेक दैनंदिन सेवांवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे अतिवृष्टीप्रवण आणि दुर्गम गावांसाठी वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, संवेदनशील भागात आपत्कालीन दुरुस्ती पथके तयार ठेवणे आणि संपर्क पूर्णपणे खंडित होणार नाही यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

या सर्व परिस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक रस्ते, घाट आणि दरडप्रवण ठिकाणांची पाहणी किती प्रभावीपणे करण्यात आली, आवश्यक प्रतिबंधात्मक कामे वेळेत झाली का, रस्त्यांच्या बाजूचे नाले आणि पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होता का, धोकादायक कड्यांचे परीक्षण करण्यात आले का आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी यंत्रसामग्री कितपत सज्ज ठेवण्यात आली होती, या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. दरड कोसळल्यानंतर ती हटविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहेच; मात्र दरड कोसळण्याचा धोका कमी करण्यासाठी आधीच उपाय करणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे.

म्हणूनच या प्रश्नावर आता जिल्हास्तरीय बैठका आणि तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जावळी-महाबळेश्वरच्या अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाच्या प्रश्नाची थेट दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, वीज वितरण कंपनी आणि संबंधित स्थानिक यंत्रणांची संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. केळघर घाटासह संवेदनशील रस्त्यांचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कांदाटी खोऱ्यासाठी सुरक्षित आणि पर्यायी संपर्क व्यवस्था, दरडप्रतिबंधक कामे, संरक्षक भिंती, ड्रेनेज व्यवस्था, आपत्कालीन यंत्रणा आणि वीजपुरवठा सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र निधी देऊन प्रत्येक कामासाठी कालमर्यादा निश्चित केली तर या भागाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळू शकतो.

कारण हा प्रश्न केवळ एका घाटाचा किंवा काही किलोमीटर रस्त्याचा राहिलेला नाही. हा प्रश्न सह्याद्रीच्या कुशीत राहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आहे, शेतकऱ्याच्या वर्षभराच्या उत्पन्नाचा आहे, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आहे, रुग्णाला वेळेत उपचार मिळण्याचा आहे आणि महाबळेश्वरच्या पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा आहे. पाऊस थांबविणे कुणाच्याही हातात नाही आणि निसर्गाच्या प्रत्येक संकटाचा अचूक अंदाज घेणेही शक्य नाही; मात्र धोका माहीत असताना त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे निश्चितच शासनाच्या हातात आहे. म्हणूनच आज जावळी-महाबळेश्वरच्या डोंगरदऱ्यांतून राज्याच्या सत्ताकेंद्रापर्यंत एकच हाक पोहोचत आहे — “शिंदे साहेब, जावळी-महाबळेश्वरची हाक ऐका! दरड कोसळल्यानंतर मदतीचे हात नक्की द्या; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे दरड कोसळण्यापूर्वी आमच्या गावांना, रस्त्यांना आणि माणसांना कायमस्वरूपी सुरक्षाकवच द्या. सहानुभूतीपेक्षा सुरक्षित पायाभूत सुविधा आणि तात्पुरत्या मलमपट्टीपेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना हीच आज सह्याद्रीची खरी गरज आहे!”