वाई: मंजूर योजनेची लोक वर्गणी भरणे अशक्य झाल्याने शासनाने वाई पालिकेचे दहा कोटी रुपयांचे  अनुदान रोखले आहे.पालिकेची आर्थिक स्थती घसरल्याने  अनुदान रोखण्यात आले आहे. त्याचा मोठा फटका पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर व शहर विकासावर झाला आहे .मागील अनेक वर्ष पालिकेच्या मालमत्ता करांचे नूतनीकरण झालेले नाही. मिळकत धारकांनी नव्याने केलेले फेरबदल, नव्याने झालेली अपार्टमेंट याची नोंद कित्येक वर्ष कर निर्धारण यादीला  नाही. त्यामुळे या मिळकतींचा महसूल बुडत आहे. अनेक वर्ष जुन्या नोंदीत मालमत्ता धारकांपैकी अनेक मिळकतधारकांनी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरलेली नाही. पालिकेच्या जागा व गाळे भाडेतत्त्वावर वापरत असणाऱ्यांनी अनेक वर्ष पालिकेचे भाडे व कर भरलेले नाहीत. पालिकेला कर्मचाऱ्यांची देणी अडीच कोटी,  ठेकेदारांची बिले अडीच कोटी, रस्त्यांचे ठेकेदाराचे बिल साडेचार कोटी व इतर असे दहा कोटी रुपये देणे आहे.पालिकेकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार, ठेकेदारांचे पैसे देण्यास पैसे नाहीत.आमदार मकरंद पाटील यांच्या प्रयत्नातून शासनाने पालिकेला पाणीपुरवठा योजना ५६ कोटी, भुयारी गटार योजना २३ कोटी अन्य विकास कामांसाठी मिळून शंभर कोटी रुपयांच्या योजना  मंजूर केल्या आहेत. या योजनांची लोकवर्गणी आठ कोटी रुपये भरणे अशक्य  आहे. पालिकेची स्वउत्पन्न घसरल्याने  पालिका  लोक वर्गणी भरू शकत नाही. त्यामुळे शासनाने पंधरावा वित्त आयोग व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आणि इतर  अनुदाने मिळून दहा कोटी रुपयांचे अनुदान रोखले आहे. अगोदर आपली वसुली करा. आपला वसूल झाल्याचे दाखवा आणि मग अनुदान मागायला या असे शासनाने मुख्याधिकाऱ्यांना  सुनावले आहे.पालिकेने वसुलीसाठी अनेक प्रयत्न केले .मात्र यावर्षी पालिकेचा वसूल फक्त ३८ टक्केच राहिला.  अद्यापही अडीच ते तीन कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित आहे.  वसुलीमध्ये मोठा राजकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळे पालिकेचा वसूल होऊ शकत नाही. मागील दोन वर्षाचे वसूल एकत्र दाखवून व आमदार मकरंद पाटील यांनी प्रयत्न केल्यानंतर मागील वर्षी पालिकेला अनुदान मिळाले होते. यावर्षी वसूलच नसल्याने अनुदान रोखण्यात आले आहे.  त्यामुळे पालिकेची दैनंदिन आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.

मागील अनेक वर्ष पालिकेच्या मालमत्ता करांचे नूतनीकरण झालेले नाही.  त्याला स्थगित दिल्याने व  "अनेक मिळकत धारकांनी घरपट्टी पाणीपट्टी न भरल्याने पालिकेचा महसूल घसरला आहे. केवळ मिळणाऱ्या अनुदानावरच काटकसरीने काम सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेला देणे खूप आणि येणे कमी आहे. याची नोंद शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे शासनाने पालिकेचे अनुदान देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. याबाबत पत्रव्यवहार सुरू आहे. आमची वसुली मोहीम गतीने सुरू आहे. याबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार,सचिव पातळीवर प्रत्यक्ष संवाद सुरू आहे. लवकरच योग्य तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होत आहे . संजीवनी दळवी, मुख्याधिकारी, वाई पालिका."