महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या कार्यकारिणीची विस्तृत बैठक पुणे येथे मंगळवार दिनांक 6 फेब्रुवारी रोजी झाली. सदर बैठकीपूर्वी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यासोबत महामंडळाच्या विश्वस्तांची पुणे येथे बैठक झाली. सदर बैठकीत शिक्षण आयुक्तांनी महामंडळाच्या बालवाडी ते महाविद्यालया पर्यंतच्या शिपाई ,शिक्षक प्राध्यापक ,प्राचार्य व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील मागण्या व वेतना अनुदान संदर्भातील मागण्या महाराष्ट्र शासनाकडे कळविण्याचे मान्य केले. 
कार्यकारणीच्या या बैठकीमध्ये या विषयावर चर्चा झाली. मुंबई येथे शिक्षणमंत्री ,उपमुख्यमंत्री ,मुख्यमंत्री यांना भेटण्यासाठी महामंडळाचे एक शिष्टमंडळ जाणार आहे. 
                            महाराष्ट्र शासनाने आपल्या मागण्या मान्य करेपर्यंत विविध प्रकारचे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये गुरुवार दिनांक 15 रोजी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये जोपर्यंत मागण्या मंजूर होऊन लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ इ 10 वी व इ 12 वी  परीक्षावर बहिष्कार घालण्यावर ठाम आहे. शिक्षण संस्थांनी आपआपल्या शाळा महाविद्यालयातील मुख्याध्यापकांना परीक्षेसाठी संस्थेच्या इमारती उपलब्ध करून देण्यात येणार नाहीत ते निर्देश देण्यात आले आहेत.
                         महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा शिक्षण संस्था संघांनी, मुख्याध्यापक, महामंडळ शिक्षक संघटना ,शिक्षकेतर ,कर्मचारी महासंघ प्रयोगशाळा परिचर संघटना, ग्रंथपाल संघटना, शारीरिक शिक्षक संघटना व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संघटना, प्राचार्य संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, या सर्वांसोबत धरणे आंदोलन करून शिक्षणाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन द्यावयाचे आहे. तसेच सदरच्या नियोजनाची प्रत संबंधित खासदार आमदार व पालकमंत्री यांना द्यावयाचे आहे.
               मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव, शिक्षणआयुक्त यांनी याबाबत महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय द्यावा. त्वरित मंजूर करता येण्यासारख्या मागण्या मंजूर कराव्यात. व काही मागण्यासाठी लेखी आश्वासन द्यावे. शिक्षण संस्थांचे व शिक्षकांचे प्रश्न घेऊन अशोकराव थोरात लढा देत आहेत. शिक्षण संस्था समोर अनेक अडचणी आहेत. त्या सरकारने समजून घ्याव्या असे त्यांचे मत आहे.