सातारा :  सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सुरु केलेल्या लढ्याला शुक्रवारी मोठे यश मिळाले.  झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी ९ जूनपयंर्त कारवाई न केल्यास १० जूनपासून माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. आता याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ नुसार निश्चित केलेल्या जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली आहे. याप्रकरणी  ११ जून रोजी सकाळी ११ वाजता अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यादिवशी उपस्थित राहून कागदपत्रे सादर न केल्यास आपणास काही एक सांगावयाचे नाही असे गृहित धरून जास्तीची जमीन सरकार जमा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असा इशाराही नोटीशीत देण्यात आला आहे. 
याबाबत अधिक माहिती अशी, माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी आजपर्यंत विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून सामान्यांना न्याय मिळवून दिला. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी सहयाद्री वाचवा मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेतंर्गत त्यांना झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावली असल्याचे तसेच अनधिकृत रिसॉर्ट बांधल्याचे माहिती अधिकार कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर त्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांसह विविध ठिकाणी निवेदन देऊन याबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रासह गुजरातमध्येही मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर श्री. मोरे यांनी वळवी यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही तक्रार केली होती. श्री. मोरे यांनी तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमून वाईच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तर श्री. मोरे यांना झाडाणी तसेच कंदाटी खोऱ्यातील ग्रामस्थांचा मोठा पाठिंबा मिळू लागला होता. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आ. मकरंद पाटील यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणात सूचना दिल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दरे गावी आल्यानंतर याप्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. 
आता याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली असून याप्रकरणी ११ जून रोजी सकाळी ११ वाजता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी सातारा जिल्हयात तसेच इतर जिल्हयात किंवा इतर राज्यात धारण करत असलेल्या जमिनीचे सात बारा उतारा, खरेदीदस्त, फेरफार आणि इतर आपल्याकडील कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे घेऊन उपस्थित रहावे. या सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्यास आपणास काही एक सांगावयाचे नाही असे गृहित धरुन महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ नुसार जमीन धारणेची कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त धारण करत असलेली जमीन सरकार जमा करण्याबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना तिघांना नोटीस काढल्याने श्री. मोरे यांनी केलेल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले असून सर्वांचे लक्ष आता ११ जूनच्या सुनावणीकडे लागले आहे.