पुसेसावळी : खटाव तालुक्यातील बाजारपेठेच्या दृष्टीने मोठे आणि प्रसिद्ध असलेल्या शहरांमध्ये पुसेसावळी शहराचा नंबर दुसरा लागतो. त्यासोबतच विटा महाबळेश्वर राज्यमार्ग पुसेसावळी शहरातून गेल्याने रस्त्यांचे रूंदीकरण झाले आहे . तर पादचाऱ्यांनी चालण्यासाठी वापर करावा या हेतूने रस्त्याच्या दुतर्फा सुमारे चार फुट रूंदीची बंदिस्त गटर व्यवस्था केल्याचे दिसून येते. परंतू सध्या मुख्य असलेल्या दत्त चौकासह सर्वच ठिकाणच्या या बंदीस्त गटरांवर छोटेखानी व्यवसाय, जिणे, पायऱ्यांसह शेडचे अतिक्रमण झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यांवरून चालण्या शिवाय गत्यंतर नाही. यासोबतच अवैध रित्या सुरू असलेले रिक्षा या रस्त्यावरच अस्ताव्यस्त असो की रांगेत त्यामुळे रस्त्याची रूंदी वाढली असूनही न वाढल्यासारखीच आहे. यात भर म्हणून भाजीपाला व्यवसायीक, फळ विक्रीचे हातगाडे हे तर गटाराच्या पण बाहेर भर रस्त्यावर दुकाने लावून बांधकाम विभागाचे दिवसाढवळ्या वाभाडे काढताना दिसत आहेत. तर रस्त्यावरच अस्ताव्यस्त वाहनं उभी करण्याची लागलेली स्पर्धा यामुळे वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच बाब झाली आहे.

              यासर्व बाबींचा विचार करता यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी अन् ती हटविण्यासाठी पोलिस प्रशासनाची होत असलेली दमछाक याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गटरावर आणि रस्त्यावर झालेले अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विद्यमान असलेले पदाधिकारी अतिक्रमण करणाऱ्यांनी आपल्याला मतदान केले असल्याने कारवाई करत नाहीत. अन् सत्तेत नसलेले परंतू भविष्यात सत्ता मिळण्याची आशा बाळगून असलेले राजकारणी अतिक्रमण काढण्यासाठी पुढे येत नाहीत. बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांना अतिक्रमणाशी जणू काही देणेघेणेच नाही. त्यामुळे सदरची अतिक्रमण हटाव मोहिम राबविण्यासाठी फक्त पोलिस प्रशासनाने प्रयत्न करून पदरी निराशाच येत असल्याने सत्ताधाऱ्यांचा बांधकाम सह पोलीस प्रशासनावर अतिक्रमण न काढण्यासाठी दबाव आणला जात आहे कि काय? यासोबतच पुसेसावळी येथील अतिक्रमणाला जबाबदार स्थानिक पातळीवरील बेरजेचे राजकारण की वरच्या लेवलच्या राजकीय दबावाला बळी ठरलेले बांधकाम आणि पोलिस प्रशासन  असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.