पुसेसावळी : औंध पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील गावांच्या संख्येचा विचार करता बऱ्याच वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांची संख्या अक्षरशः अत्यल्पच आहे. त्यामुळे एका कर्मचाऱ्याला अनेक गावांचे बीट अंमलदार पदाच्या जबाबदारीसह इतर ऐनवेळी उपस्थित होणाऱ्या कामांचीही कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे फिल्डवर काम करत असताना कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अनेक कामांची जबाबदारी पाडावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये चिडचिड पणा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पोलिस असला तरी तो ही माणूसच आहे. त्यांना ही घर संसार आहे. त्यांनीही कुटुंबाला वेळ द्यावा ही माफक अपेक्षा त्यांच्या कुटुंबीयांनी ठेवणे सहाजिकच आहे. परंतू उपलब्ध अल्प प्रमाणात असलेल्या तसेच लोकसेवेची प्रतिज्ञा घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अधिकच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी अधिकतर वेळ द्यावा लागत असल्याने कर्मचारी तणावाखाली वावरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

 जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडून औंध पोलिस ठाणे आणि त्याअंतर्गत असलेल्या पुसेसावळी दुर क्षेत्रातील एकुण कर्मचारी संख्येचा विचार करून योग्य त्या प्रमाणात पोलिस कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. सध्या कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गृहरक्षक दलाच्या जवानांची मोलाची साथ मिळत असतेच. त्यामध्ये दुमत असण्याचे कारण नाही परंतू गृहरक्षक दलाच्या जवानांच्या आणि पोलिस कर्मचारी यांच्या अधिकारांमध्ये बरीच तफावत असल्याने गृहरक्षक दलाच्या जवानांची साथ असुनही कामाचा लोड कमी नसल्याने नाईलाजाने पोलिस कर्मचाऱ्यांना तणावाखाली अतिरिक्त काम करावे लागत आहे. 

 औंध पोलिस ठाण्याचे विद्यमान कारभारी आणि कर्मचारी यांच्या मधील धुसफूस चव्हाट्यावर येताना दिसत आहे. विद्यमान कारभारी काही कर्मचारी वगळता इतर कर्मचाऱ्यांवर मेघगर्जनेसह तोंडसुख घेत असल्याचा प्रकार आपल्या वैयक्तिक तक्रारी देण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना हमखास पहावयास मिळतात. विद्यमान कारभाऱ्यांची ठाण्यातील उपस्थीती कर्मचाऱ्यांच्या संख्येसारखीच कमी प्रमाणात असल्याचा अनुभव नागरिकांना येत आहे. ठाण्यात हजर नसताना फोन वरून फिल्डवर असल्याची एंट्री करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सांगितले तर नाईलाजाने कर्मचाऱ्यांना ती करावी लागत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी ठाण्याचे 'बॉस' असल्याने त्यांचे शब्द म्हणजे एकप्रकारे हरितक्रांतीचे 'हिरवे' पान आणि शिवाय जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडे चुकीचा अहवाल सादर करण्याचे असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर वापर होण्याची भीती कायम. मागिल काही दिवसांपासून अधुनमधून अचानक कारभाऱ्यांचा ठाण्यातील गैरहजेरीचा विषय चर्चेचा ठरला आहे. परंतू कागदोपत्री मात्र कारभारी ठाण्यात अथवा फिल्डमध्ये राऊंडवर असणार हे मात्र नक्की. याकरिता जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी स्वतः भेट देऊन संबंधित पोलिस ठाण्यातील सिसीटिव्ही तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसे सिसीटीव्ही देखील सर्वकाही सांगू शकत नाहीत कारण त्यांनाही बोलण्यासाठी 'वाचा' नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे 'बोलके' (ऑडिओ रेकॉर्डिंग) असलेले सिसीटीव्ही असते तर इतर चौकशीची गरज नव्हती. तेही संबंधित ठाण्याच्या बॉस नी दाखवले तरच. दाखवण्याची शक्यता कमीच आहे कारण सिसीटीव्ही दाखवले तर विद्यमान कारभाऱ्यांचे दिनक्रम आणि कर्मचाऱ्यांसह न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या पिडित, शोषीत, हतबल नागरिकांना संबंधीतांकडून "मायेची" मिळत असलेली वागणूक दिसून येण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच एस.पी.साहेबांनी औंध पोलिस ठाण्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांकडून एकांतात विद्यमान कारभाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतानाची व्यक्तीगत "मते" जाणून घेण्याचीही आवश्यकता आहे.

 औंध पोलिस ठाण्याच्या आवारात तक्रार पेटी बसणे ही काळाची गरज. 

जिल्हा पोलिस अधीक्षक साहेब औंध पोलिस ठाण्याच्या आवारात आपल्या निगराणी खाली एक तक्रार पेटी बसविण्यात यावी जेणेकरून त्यामध्ये नागरिकांना आपल्या व्यथा थेट आपल्याकडे निःसंकोचपणे मांडता येतील. ती तक्रार पेटी महिन्यातून एकदा आपण पाहिली तर विद्यमान कारभाऱ्यांबाबतची नागरिकांची "मते" आपल्यापर्यंत पोहचवून त्यांना न्याय मागण्यासाठी हक्काचे दालन निर्माण होईल. विद्यमान कारभाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा ऐकण्यासाठी वेळ नसतो तर नागरिकांच्या व्यथा ऐकण्यासाठी वेळ कोठून मिळणार? पिडीत, शोषीत जनसामान्यांच्या मनात औंध च्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बद्दल नकारात्मक असलेली विद्यमान "मते" बदलणे आवश्यक आहे. अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांमधून केली जात आहे.