खटाव : खटाव तालुक्यातील पुसेसावळी येथील लोकसंख्या सुमारे साडेसात हजारांवर आहे. अर्थातच रहिवासी पुराव्याचे अग्रगण्य मानले जाणारे रेशनकार्ड मधील कुटुंब प्रमुखांच्या अधिपत्याखाली इतर सदस्य असे सर्वांचे आहेच. परंतू २०१३ नंतर रेशनकार्ड मधील नियमांचे झालेले बदल आणि धान्य वाटप करणारे यांच्या वाढीव नियमांनुसार बहुतांश लोकांना आनंदाचा शिधा दुःख देऊन गेला. शासकीय धान्य घेण्यास पात्र कार्डधारकांच्या कार्डावर "प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब" असे लाल शाही ने लिहिण्याचे अधिकार देण्यात आले? कि स्वतःहून घेण्यात आले? हे गुलदस्त्यातच आहे. याही पुढे जाऊन शिधावाटप करणाऱ्यांचे नियम इतके विचित्र आहेत कि कुटुंबात चार व्यक्ती असल्यास त्या कार्डवर "प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी - १ व्यक्ती" असे लिहिल्याचे दिसून येते. मात्र त्या चार पैकी कोणती व्यक्ती प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी? हे ठरवणार कोण? हे अवगत करणे अवघड झाल्याने संबंधित कुटुंबाने आजतागायत धान्य घेतले नाही अथवा संबंधित दुकानदाराने दिले नाही. मग त्या एका लाभार्थी चे धान्य नक्की गेले कुठे? शिवाय इतर तीन व्यक्ती लाभार्थी का नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

          एकीकडे शासनाकडून आणि परिणामी प्रशासनाकडून प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना "मोफत धान्य" ची टिमकी वाजवली जात आहे. तर धान्य वाटप केंद्रात प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थीं कडून रेशनकार्ड ची ई - केवायसी करण्यासाठी प्रती व्यक्ती तब्बल २५/- रूपयांची वसुली केली जात आहे. या ई - केवायसी करिता प्रत्येक व्यक्तीस येणारा २५/- रूपयांचा खर्च शासकीय अथवा प्रशासकीय स्तरावर ठरले असल्यास त्यास शासनाने प्रसिद्धी न दिल्याने ते पैसे घेणाऱ्या स्वस्त धान्य वाटप करणाऱ्या दुकानदारांना ग्राहकांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. संबंधित पैसे दुकानदारांना शासनानेच देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

           पुसेसावळी सारखी ई- केवायसी करण्यासाठी चे प्रती व्यक्ती २५/- रूपयांची गुपचुप ची वसुलीचा अमानुष प्रकार संपुर्ण तालुक्यातील ग्राहकांना सहण तर करावा लागत नसेल? जर संपुर्ण तालुक्यात हि वसुली सुरू असेल तर तालुका पुरवठा अधिकारी मुग गिळून गप्प का बसले आहेत? एक तर त्याबाबत प्रसद्धी द्यावी अथवा ई - केवायसी च्या नावाखाली दुकानदारांनी घेतलेले पैसे परत करून शासन स्तरावरून ते दुकानदारांना द्यावेत. अशी मागणी लाभार्थी कुटुंबांकडून केली जात आहे.

गॅसकार्ड ची ई - केवायसी मोफत मग रेशनकार्ड करिता पैसे कशासाठी?

सध्या सर्वत्रच ई - केवायसी चे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून तालुका पुरवठा अधिकारी यांचे अधिकारात एलपीजी गॅस हि येत असून संबंधित गॅस एजन्सीं कडून ही ई - केवायसी चा हट्ट केला जात आहे. परंतू त्याबाबत संबंधितांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. रेशनकार्ड आणि गॅसकार्ड धारक दोन्ही व्यक्ती बहुतांश एकच आहेत. मग याच तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रेशनकार्ड धारकांना ई - केवायसी चे मानसी २५/- रूपये शुल्क कशासाठी आकारले जाते हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.