कोरेगाव : थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवड म्हणजे भारतीय जनता पार्टीला एकाधिकारशाही निर्माण करून  देशात हुकूमशाही  आणायची आहे असे मत प्रदेश राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभागाचे सरचिटणीस रमेश उबाळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.वास्तविक भारतीय  लोकशाहीची रचना प्रतिनिधीक स्वरूपाची आहे. ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभा, लोकसभेपर्यंत लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायचे असतात.त्या निवडलेल्या सदस्यांनी बहुमताने गावच्या सरपंचापासून ते पंतप्रधानापर्यंत आपला प्रतिनिधीनी निवडायचा असतो त्याच प्रतिनिधीनी बहुमतानी बहुमतानी निर्णय घ्यावेत अशी रचना आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत २८८आमदार सदस्य म्हणून निवडून देण्याची रचना आहे. ज्यांच्याकडे १४५ सदस्य आमदार असतील ते राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करू शकतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही प्रतिनिधीक लोकशाही स्वीकारण्याचा आग्रह होता. थेट जनतेतून निवडून आलेला सरपंच, नगराध्यक्ष भविष्यात गावाला वेठीस धरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.परंतु भारतीय जनता पार्टीला सरपंच, नगराध्यक्ष पदाची थेट निवड करून देशात एकाधिकारशाही अर्थात हुकूमशाही आणायची आहे असे मतही रमेश उबाळे यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे. पैसा,जात, धर्म,दांडगाई तसेच लोकप्रियता आदींच्या बळावर एक व्यक्ती बलवान होऊ नये त्याची एकाधिकारशाही तसेच हुकूमशाही निर्माण होऊ नये असे अभिप्रेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना होते.आपल्या देशातील समाज जाती व्यवस्था, गरीब-श्रीमंत, उच-नीच, जमीनदार-भूमीहीन आदी वर्ग तसेच वर्णाने विभागला आहे.त्यांच्यामध्ये एकसंघपणाची भावना तयार करायची झाल्यास सर्व सज्ञान माणसांना समान अधिकार देण्याचे तत्व स्वीकारण्यात आले.कोणी गावाला वेठीला धरून सरपंच होऊ शकणार नाही.किमान लोकनियुक्त प्रतिनिधीनी बहूमतांनी नेतृत्वाची निवड करावी अशी अपेक्षा आहे.यमूळे लोकशाहीचे पृथक्करण होऊन जाईल. मतदारांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांचे सभागृहातील महत्व राहण्यासाठी नगराध्यक्ष किंवा सरपंच निवडण्याचा अधिकारही त्यांनाचा हवा. एकमताने किंवा बहुमताने सर्व निर्णय घेऊन गावचा तसेच शहराचा विकास करायचा झालेस सरपंच, नगराध्यक्ष तसेच लोकांमधून निवडून आलेल्या सदस्यांमध्येही एकमत असले पाहिजे. म्हणून थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय चुकीचा असल्याचेही रमेश उबाळे यांनी स्पष्ट केले आहे.