वडूज  :  वडूज नविन प्रशासकीय इमारतीत स्थित तहसील कार्यालयाची अवस्था "असून खोळंबा, नसून पंचाईत" अशी झाली आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्याची कागदोपत्री नाळ जोडण्याचा एकमेव अविभाज्य घटक म्हणजे तहसील कार्यालय ज्या ठिकाणी रेशनकार्ड,उत्पन्नाचे,जातीचे,डोमासाईल सह अन्य दाखले, प्रतिज्ञापत्र आणि वडिलोपार्जित शेतजमीन तसेच मिळकतींचा फेरबदल करणे अथवा बेकायदेशीर झालेल्या फेरबदल बाबत तालुका दंडाधिकारी यांचेकडे तातडीने न्याय मिळण्याच्या अपेक्षेने तक्रारी सादर करून न्याय घेण्यासाठी तालुक्यातील सर्वसामान्य माणसाला हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे संबंधित कार्यालयात कार्यरत वरिष्ठ ते कनिष्ठ कर्मचारी हे स्वतःला लोकसेवक न समजता मालक असल्याच्या आविर्भावात असल्याची जाणीव वारंवार सर्वसामान्यांना होत आहे.

              सर्वसामान्य लोकांनी केलेल्या तक्रारीवर निर्णय घेणे दुरापास्त झाले आहे. काही प्रमाणात लोकांनी दिलेल्या तक्रारीचे प्रस्तावच गायब झालेचे स्पष्ट झाले आहे.आठवड्याच्या शक्यतो प्रत्येक बुधवारी दहिवडी येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सुरू असलेल्या खटाव तालुक्यातील अपिल केसेस ची सुनावणी असल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्याच दिवशी अथवा अन्य दिवशीही विद्यमान मा.तहसिलदार बी.एस.माने यांच्याकडून रस्ते केसेस ची स्थळपाहणीची तारीख दिलेली असते. त्यावेळी त्या अनावधानाने हजर राहिल्या तरी त्यांना गाडीतून न उतरता स्थळपाहणी करणे योग्य वाटते. कार्यालयातील लिपीक आणि स्थानिक गावकामगार तलाठी, कोतवाल यांनीच सर्वकाही करायचे मॅडम मात्र गाडीतूनच केलेल्या स्थळपाहणीचा अहवाल सांगायचे आणि तलाठ्याने तो लिहायचा नंतर उपस्थितांनी सह्या करायच्या? स्थळपाहणीचा नवा पायंडाच जणू यांनी पाडलाय. त्यानंतर सुरू होते विना नोटिस सुनावणीच्या तारखा आणि त्याच दिवशी प्रशासकिय कारणे दाखवत त्या एका फिक्स कॉलम वर कोणाचीही सही नसलेले फक्त आदेशावरून असे लिहिलेले एक कागद चिकटवले जाते. आणि तोच कागद आणि बंद असलेले तहसिलदार यांचे दालन पाहण्यासाठी पिडितांनी कुटुंबातीच्या उदरनिर्वाहासाठी करित असलेला रोजगार बुडवून शेकडो रूपये खर्च करून यायचे? हा कोणता न्याय आहे अशी चर्चा जनमानसात सुरू आहे.

एक दिवसाच्या शासन आपल्या दारी तून काय साध्य झाले ....?
           
        काही दिवसांपूर्वी शासन आपल्या दारी कार्यक्रम झाला त्याला केंद्रीय राज्य गृहमंत्र्यांची उपस्थीती असल्याने जणू तहसील कार्यालयाच त्याठिकाणी उभारल्याचा आव आणण्यात आला मात्र त्यानंतर बाकिचे दिवस सर्वसामान्य माणसांच्या शासनाच्या दारी नेहमी प्रमाणे सुरू असलेल्या दिसून येत आहेत. मग काय साध्य केले त्या शासन आपल्या दारी तून? ज्या सुविधा मिळाल्याचे प्रमाणपत्र त्याठिकाणी देण्यात आले त्याच्या पुर्ततेसाठी आजही लोकांना प्रशासकीय कार्यालयाला नसलेले उंबरे स्वखर्चाने झिजवावे लागत आहेत याची कल्पना कदाचित लोकसेवकांना नाही? हा मोठा प्रश्नच तालुका वासियांना पडला आहे.

     तालुका न्यायदंडाधिकाऱ्यांना वेळेचे बंधन नसते काय?

        तालुका न्यायदंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांच्याकडे सुरू असलेल्या तक्रारी कित्येक वर्षांपासून जसेच्या तसेच फक्त सुनावणीच्या तारखा देणे आणि त्यास कारणे दाखवत स्वतःच गैरहजर राहुण पुढच्या तारखा देणे एवढेच काम सुरू आहे. कित्येक तक्रारीची प्रकरणे तर तत्कालीन मा.तहसीलदार अर्चना पाटील यांच्या कारकिर्दीत दाखल झालेले दिसून येतात. त्यानंतर सध्याचे विद्यमान मा.तहसिलदार यांचा सुमारे पाचवा क्रमांक लागतो. तरीही "तारीख पे तारीख?" सर्वसामान्य जनतेची कामे होत नसतील तर यांची नियुक्ती आणि देण्यात येत असलेला भरमसाठ पगार व्यर्थच असल्याचा सुर दबक्या आवाजात सुरू आहे.