औंध ; औंध पोलिस ठाण्याचे हद्दीतील बहुतांश गावगाड्यात सुरू असलेले अवैध धंदे आणि खादीतील स्थानिक टग्यांच्या टक्केवारीतून प्राप्त झालेले अमरत्व चर्चेचा विषय ठरला आहे. सुरू असलेले अवैध धंद्याला संबंधित पोलिस प्रशासन जेवढे जबाबदार आहे त्याच प्रमाणात खटाव तालुक्याचे तालुका दंडाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले तहसीलदार ही तितकेच जबाबदार आहेत. संबंधित गावातील पोलिस पाटील यांनी दर महिन्याला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सुरू असलेले अवैध व्यवसाय आणि घटनांचा अहवाल संबंधित तहसीलदार यांना सादर करणे बंधनकारक असले तरी अकार्यक्षम तहसिलदारांची त्यावर कारवाई करण्याची मानसिकता नसेल तर त्या अहवालाची अवहेलना केली जात असल्याची परिसरात चर्चा सुरू आहे.
पोलिस पाटलांची नियुक्ती महसूल खात्याच्या प्रांताधिकारी या अधिकाऱ्यांनी करायची हा पुर्वीचा नियम असला तरी पोलिस प्रशासनाकडून अंदाजे १५ ते १८ हज्जार मानधन मिळत असल्याने पोलिस प्रशासनाला त्यांचेकडून कोणत्या आणि कशाप्रकारे मदत मिळत असते हा यक्षप्रश्न आहे. संबंधित पोलिस पाटील यांनी तहसीलदार यांना सुरू असलेल्या अवैध धंद्याबाबत मासिक अहवाल सादर केला आहे काय? केला नसल्यास त्यांचेवर फौजदारी गुन्ह्यांसह पदमुक्त करण्याची कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्याहीपुढे जाऊन अहवाल सादर करूनही तहसीलदार कारवाई करत नसतील तर संबंधित तहसीलदार यांचेवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करणे गरजेचे आहे.
औंध पोलिस ठाण्याचे हद्दीतील सर्व गांव गाड्यातील सर्वच पोलिस पाटलांच्या दैनंदिन अहवालासह संपूर्ण रेकॉर्ड ची तपासणी वेळोवेळी करण्यात येते की नाही? यासोबतच संबंधित पोलिस पाटील घेत असलेल्या मानधनाच्या पटीत काम तरी करत आहेत की सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायीकांचे पॉझिटिव्ह अहवाल न देण्याच्या बदल्यात अवैध व्यवसायीकां कडून अतिरिक्त मानधन तर घेत नाहीत ना? ज्यामुळे पोलिस प्रशासनाची मंथली च्या नावाखाली असंवैधानिक रित्या नियुक्त केलेल्या "कलेक्टर" कडून प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला होत असलेल्या वसुलीला गालबोट लागत आहे. यावर अंकुश कोण लावणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
आशपाक बागवान.
