सातारा  : सातारा जिल्ह्यतील फलटण शहरामध्ये श्री हरिबुवा मंदिराजवळील महतपुरा पेठ, मलटण या ठिकाणी असलेले मौजे फलटण येथील सि. स. नं. १६२ या सरकारी जागेतील बेकायदेशीर मशिद बांधकाम हटवण्यासाठी शासकीय निर्णयानुसार कारवाई करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयायने २७ जुलै २०१३ रोजी दिले आहेत. असे असतांनाही गेले १० वर्षे या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणार्‍या फलटण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, फलटणचे तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, तसेच सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्याची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, भाजप, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदु एकता आंदोलन, 
हिंदू जनजागृती समिती, संघटनांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. 

    तसेच या सरकारी जागेवर फलटण नगर परिषदेकडून नवीन बांधकाम होऊ न देण्याची दक्षता नगर परिषद घेत आहे, असे लेखी पत्र फलटणचे तहसिलदार यांना पत्र यांना देऊन सुद्धा सदर जागेत नव्याने बांधकाम करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हे म्हणजे 'आंधळे दळतय अन् कुत्रं पीठ खातंय असा भोंगळ कारभार स्थानिक प्रशासनाकडून चालू आहे. बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला संरक्षण दिले गेले व पुन्हा नवीन बेकायदेशीर बांधकाम करतांना कोणताही विरोध केला नाही. यावरून स्थानिक प्रशासन आणि आरोपी यांच्यात ‘अर्थ’ पूर्ण संगनमत झाले असल्याची दाट शक्यता वाटते. त्यामुळे सदरचे बेकायदेशीर बांधकाम हे स्थानिक प्रशासनाकडून निष्कासित केले जाईल असे वाटत नाही.

    तरी या आम्ही सूचीत करत आहोत की, सदरचे बेकायदेशीर बांधकाम एका महिन्याचे आत पाडणेत यावे अन्यथा नाईलाजाने आम्हाला मशिदीसमोर मारूतीचे मंदिर बांधून तेथे महाआरती केली जाईल याची नोंद घ्यावी. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उदभवल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील याची गंभीर नोंद घ्यावी.

    तसेच या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाचे संबंधित अधिकार्‍यांकडून गंभीर चूक झाली आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले गेले नाही, ही गंभीर चूक केली आहे. तरी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी तसेच त्यांचे वेतन आणि भत्ते गोठवण्यात यावे अशी मागणी करत आहोत.

    अधिक माहितीसाठी ! : मौजे फलटण येथील सि. स. नं. १६२ या सरकारी जागेतील बेकायदेशीर मशिद बांधकामाबाबत उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ३० ऑक्टोबर २०१२ रोजी शासनाचा आदेश तथा नियमानुसार प्रकरणावर शासनाने १० आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे दि. २७-०७-२०१३ रोजी आदेश देऊन केस निकालात काढली होती. त्यानंतर सातारा न्यायालयात जागेच्या मालकीबाबत केलेला नादार अर्ज नं. १ २०१३ हा दि. १३-१२-२०१८ रोजी निकाली निघाला आहे. यावरून सदर जागेची मालकी पूर्णपणे सरकारी आहे असे सिद्ध झाले आहे. असे असून सुद्धा सदर बेकायदेशीर बांधकाम निष्कासन करण्याची प्रशासनाने कारवाई केली नाही. यावरून संबंधितांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. महाराष्ट्र शासन परिपत्रक अतिक्र-२००३/प्र.१८०/झोपनि/२/गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ नि. १९.९ २००३ चे परिपत्रकानुसार ज्या विभागाची जमीन त्या विभागान त्यांची जमीनीचे संरक्षणकामी प्राथमिक घेणे आवश्यक. सदर जमीनीवरील अतिक्रमण हटविणे या बाबत योग्य ती कार्यवाही करणे, असे परिपत्रकामध्ये दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे स्पष्ट आदेश न पाळून कर्तव्यात कसूर केली आहे. याचाच अर्थ बेकायदेशीर बांधकामाला सरंक्षण देण्याचा अपराध केला आहे.