दहिवडी : सातारा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सातारा म्हसवड महामार्गचे राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करणारी मेघा इंगिनीरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. हैदराबाद या कंपनीने निढळ ता. खटाव जि. सातारा या ठिकाणी नियमबाह्य भूसुरुंग स्फोट घडवत अवैध मुरूम व दगड उत्खनन केले होते.या प्रकरणी तहसीलदार किरण जमदाडे खटाव (वडूज )जि. सातारा यांनी सदर कंपनीला रक्कम एकशे पाच कोटी ६१ लाख ८९ हजार २३५ रुपये दंडाचा आदेश स्वतः तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी १३ जुलै २०२१ ला सदर कंपनीला काढला होता. असा आदेश काढून एक वर्ष पूर्ण होऊन गेले तरी देखील सदर कंपनीकडून अजून दंडाची रक्कम वसूल केली गेली नाही म्हणून १५ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त पुणे कार्यालयासमोर हलगी नाद आंदोलन करणार असल्याचे निवेदन पुणे विभागीय आयुक्त यांना आर आर पाटील लोकविकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष दादासाहेब चव्हाण व सातारा जिल्हाध्यक्ष किरण खळवे यांनी दिले.
१५ ऑगस्ट रोजी होणारे आंदोलन थांबविण्यासाठी माण प्रांतधिकारी व खटाव तहसीलदार यांनी मेघा इंजीनियरिंग कंपनीची १६ वाहने जप्त करून तुटपुंजे कारवाई केली होती. परंतु जप्त केलेली वाहने माणचे प्रांताधिकारी शैलेश सूर्यवंशी यांनी दंडात्मक रक्कम वसूल न करताच सोडून दिली असा आरोप दादासाहेब चव्हाण यांनी केला आहे. त्यासाठी माण प्रांताधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी येत्या २० सप्टेंबरला विभागीय महसूल आयुक्त पुणे यांच्या समोर आमरण उपोषण करणार असल्याचे सांगितले.
फलटण ते म्हासुर्णे या राज्य महामार्गाचे काम करणारी राजपथ इन्फ्राकॉन प्रा.लि. या कंपनीने गोपूज ता. खटाव जि. सातारा या ठिकाणी अवैध मुरूम व दगड उत्खनन केले होते या प्रकरणी ०७ कोटी ९५ लाख रुपये दंडाचा आदेश करण्यात आला होता. त्यानंतर सदर कंपनीची उत्खनन करणारी व वाहतूक करणारी यंत्र सामग्री जप्त करण्यात आली होती. मात्र खटाव तहसीलदार किरण जमदाडे व माणचे प्रांताधिकारी शैलेश सूर्यवंशी या दोघांनी मनोमिलन करून सदर कंपनीची वाहने दंडात्मक रक्कम वसूल न करता. महसूल प्रशासनाची फसवणूक करून सोडून दिली आहेत. तरी या संदर्भात कित्तेक वेळा निवेदने देऊन दादासाहेब चव्हाण व किरण खळवे यांनी वेळोवेळी आंदोलने , उपोषणे करून देखील दंडात्मक रक्कम वसूल झाली नाही व सोडलेली वाहने देखील पुन्हा आणून ताब्यात घेतली नाहीत. वेळोवेळी प्रांताधिकारी यांना भेटले असताना त्यांनी देखील उडवाउडवीची उत्तरे देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
महसूल प्रशासनाच्या नियमानुसार अवैधरित्या काम करून महसूलची चोरी करणारी यंत्रसामग्री जप्त करून दंडाचा आदेश केल्यानंतर दंडात्मक रक्कम वसूल करून यंत्रसामग्री सोडून देण्याचा अधिकार हा प्रांताधिकार्‍यांना असतो. मात्र खाटाव तहसीलदार यांनी प्रांताधिकारी यांच्या आदेशावर अतिक्रमण करून राजपथ इन्फ्राकॉन प्रा. लि.या कंपनीची जप्त केलेली वाहने दंडात्मक रक्कम वसूल न करता सोडून दिली. तरीदेखील माणचे प्रांतअधिकारी शैलेश सूर्यवंशी यांनी त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. याउलट या प्रकरणाला पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे तहसीलदार व प्रांताधिकारी या दोघांनी मिळून तर हेच कांड केले नसेल ना?अशी तालुक्यात चर्चा सुरू आहे.
प्रतिक्रिया :-
या दोन्ही कांडबाज अधिकाऱ्यांच्या विरोधात येत्या 20 सप्टेंबर रोजी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार आहे .
--- दादासाहेब चव्हाण
अध्यक्ष, आर आर पाटील प्रतिष्ठान
एकनाथ वाघमोडे
